गैस कनेक्शन नहीं है क्या

गैस कनेक्शन नहीं है क्या ,हरियाणा सरकार देगी एक महीने के अंदर -मुख्यमंत्री

गैस कनेक्शन नहीं है क्या ,हरियाणा सरकार देगी एक महीने के अंदर
चंडीगढ़, 1 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जिनके पास गैस के कनैक्शन नहीं हैं, ऐसे सभी उपभोक्ताओं को आगामी एक माह के भीतर गैस के कनैक्शन आंबटित कर दिए जाएंगें।
यह आदेश गत देर सायं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की एक समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मई, 2017 तक प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को गैस के कनैक्शन आंबटित कर दिए जाएंगें, क्योंकि प्रदेश के डिपुओं पर कैरोसीन की आपूर्ति बंद कर दी गई है।
बैठक में सीएम विंडों योजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को बताया गया कि सीएम विंडों पर आने वाली शिकायतों के निपटान की देरी में सुधार हुआ है अर्थात पहले के मुकाबले 8 प्रतिशत की बजाए अब 21 प्रतिशत शिकायतें 30 दिन में निपटा दी जाती है और ज्यादातर शिकायतों का निपटारा 60 दिन में कर दिया जाता है। इस पर, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतों की माॄकंग के बाद शिकायत पर कार्य 7 दिनों के भीतर होना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही प्रकार की शिकायतों का निपटारा एक साथ ही कर दिया जाना चाहिए।
बैठक में मुख्यमंत्री को अटल सेवा केन्द्रों के संबंध में बताया गया कि अटल सेवा केन्द्रों पर 33 नई सेवाओं को शुरू किया गया है जबकि 42 सेवाओं की दरों में संशोधन किया गया है। बैठक में बताया गया कि 70 से अधिक अटल सेवा केन्द्र खोले गए हैं और इस पर 150 से अधिक सुविधाओं को लेकर बैठकें आयोजित की गई है। बैठक में बताया गया कि 3300 से अधिक वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रिनोयर) अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जुलाई, 2016 से 1400 और वीएलई आए हैं। मुख्यमंत्री ने अटल सेवा केन्द्रों के संबंध में लगाए जाने वाले बोर्ड के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को अटल सेवा केन्द्र की सूचना व जानकारी के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर बोर्ड को केन्द्र पर लगाया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों का ग्राम सचिवालय में आना-जाना रहें।
ईज आफ डूईंग बिजनेस के संबंध में जानकारी देते हुए बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को बताया गया कि लोगों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए सिंगल विंडों सिस्टम स्थापित किया गया है। इस पर, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निवेशकों के ऑनलाईन आवेदनों के लिए बनाए गए फार्म की रि-इंजिनियरिंग करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सीएलयू प्रक्रिया को भी ऑफलाईन से बदलकर ऑनलाईन सिस्टम पर लाने के लिए निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री को सुशासन सहयोगियों को दिए गए पायलट परियोजनाओं की जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि 21 जिलों के लिए 42 पायलट परियोजनाएं थी जिसमें पांच परियोजनाएं आगे राज्य स्तर पर बढाई जाएंगी, 10 परियोजनाएं जिला स्तर पर चल रही है और 27 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। राज्य स्तर पर जाने वाली परियोजनाओं में हमारी लाडली, हकदर्शक, हरपथ, हैल्पडैस्क इत्यादि है। बैठक में मुख्यमंत्री को सुशासन सहयोगियों द्वारा विभिन्न योजनाओं का साकारात्मक फीडबैक व नाकारात्मक फीडबैक भी बताया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 69 परियोजनाओं के बारे भी सुशासन सहयोगियों से चर्चा की और निर्देश जारी किए जिनमें एसआरडीबी, अटल सेवा केन्द्र, फुडनेट नीति, सोलर एनर्जी, एलआरएनएम, कैशलेस प्रणाली, माइक्रो सिंचाई, हुडा विभाग की योजनाओं में सुधार, गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों की योजनाएं, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, ओडीएफ, परिवहन, सहकारी विभाग की योजनाएं, कौशल विकास, जैविक खेती, सोशल ऑडिट प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करना, शैक्षणिक संस्थाओं की मैपिंग, राजकीय स्कूलों व निजी स्कूलों में समन्वय, पर्यटन योजनाएं, स्वच्छता अभियान, नागरिक उड्डयन विभाग की योजनाएं शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुशासन सहयोगियों से कहा कि सभी सुशासन सहयोगियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिनका यह कोर्स समाप्त हो रहा है उनके साथ उनकी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन सहयोगियों द्वारा किया गया कार्य भविष्य में आने वाले सुशासन सहयोगियों के लिए एक नींव का काम करेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करनाल की सुशासन सहयोगी सुश्री शिखा राणा, सोनीपत के प्रणब, फरीदाबाद की अनूल, सिरसा की वैशाली और भिवानी के गौरव धनखड़ को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया। बैठक में आशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेन्द्र खन्ना ने भी अपनी प्रस्तुति दी।
बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री ध्रुव मजूमदार सहित अन्य सुशासन सहयोगी भी उपस्थित थे।