Politicalहरियाणा सरकार की बीपीएल सूची कार्डधारकों को भी मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ : कर्णदेव कंबोज
हरियाणा सरकार की बीपीएल सूची कार्डधारकों को भी मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ : कर्णदेव कंबोज
सोनीपत।
प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा है कि हरियाणा सरकार सभी बीपीएल कार्डधारकों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मु त गैस कनेक्शन के लिए कृतसंकल्प है। कांबोज गुरुवार को एटलस रोड पर खाद्य एवं पूर्ति विभाग के 90 लाख रुपये की लागत से बने नए भवन का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वे किया गया था। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने भी अलग सर्वे करवाया था। दोनों सर्वे में कुछ अलग-अलग आंकड़े सामने आए थे। हरियाणा के कुछ ऐसे परिवार थे जो केंद्र के सर्वे की सूची में नहीं आ पाए थे लेकिन वे हरियाणा के सर्वे की सूची में शामिल थे। जबकि योजना के मुताबिक केंद्र के सर्वे के मुताबिक ही पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन मु यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा के सर्वे में भी जो परिवार आए हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अपने निर्णय के अनुसार उन 77 हजार 745 बीपीएलपरिवारों को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देगी जिनका नाम केंद्र द्वारा 2011 में किए गए सर्वे में शामिल नहीं था और हरियाणा के सर्वे में शामिल था। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तेल कंपनियों को 13.43 करोड़ रुपये दिए हैं और जल्द से जल्द इन कनेक्शनों को जारी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कांबोज ने कहा कि 2011 के सर्वे में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 13 लाख 53 हजार परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए गए थे। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा 11 लाख 5 हजार परिवार सूची में शामिल हुए थे। इनमें से कुछ परिवार ऐसे थे जो दोनों सूचियों में थे। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने खर्च पर लोगों को चीनी भी राशन डिपो पर मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। गेहूं खरीद को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंडियों में बेहतरीन ढंग से किसानों से खरीद की गई है और यह पहली बार है जब एक भी दाना गेहूं का खराब नहीं होने दिया गया है। सरकार के पास 125 करोड लाख मीट्रिक टन गेहूं के स्टाक की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश सरकार स्टोरेज की साइलोज की अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाने जा रही है। राशन कार्ड नए बनाने को लेकर कांबोज ने कहा कि राशन कार्ड 10 साल से ज्यादा समय से नहीं बने हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 लाख पांच हजार परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्डों को आधार से लिंक कर दिया गया है। श्री काबोज ने कहा कि हरियाणा में जिन शहरों में मजदूरों की सं या ज्यादा है वहां पर सस्ती कैंटीन खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में पैट्रोल पंपो में गड़बड़ी सामने आने के बाद चार दिन पहले ही मु यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रदेश के सभी पैट्रोल पंपों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस अवसर पर सांसद रमेश कौशिक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की चेयरमैन कृष्णा गहलावत, उपायुक्त के मकरंद पांडुरंग, खाद्य, पूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के निदेशक गीता भारती, डीएफएससी अशोक कुमार बंसल, मनिंद्र सन्नी, भारत पैट्रोलियम के डिप्टी मैनेजर रोहित सेठी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे
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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वे किया गया था। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने भी अलग सर्वे करवाया था। दोनों सर्वे में कुछ अलग-अलग आंकड़े सामने आए थे। हरियाणा के कुछ ऐसे परिवार थे जो केंद्र के सर्वे की सूची में नहीं आ पाए थे लेकिन वे हरियाणा के सर्वे की सूची में शामिल थे। जबकि योजना के मुताबिक केंद्र के सर्वे के मुताबिक ही पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाना था, लेकिन मु यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा के सर्वे में भी जो परिवार आए हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अपने निर्णय के अनुसार उन 77 हजार 745 बीपीएलपरिवारों को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देगी जिनका नाम केंद्र द्वारा 2011 में किए गए सर्वे में शामिल नहीं था और हरियाणा के सर्वे में शामिल था। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तेल कंपनियों को 13.43 करोड़ रुपये दिए हैं और जल्द से जल्द इन कनेक्शनों को जारी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कांबोज ने कहा कि 2011 के सर्वे में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 13 लाख 53 हजार परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए गए थे। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा 11 लाख 5 हजार परिवार सूची में शामिल हुए थे। इनमें से कुछ परिवार ऐसे थे जो दोनों सूचियों में थे। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने खर्च पर लोगों को चीनी भी राशन डिपो पर मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। गेहूं खरीद को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंडियों में बेहतरीन ढंग से किसानों से खरीद की गई है और यह पहली बार है जब एक भी दाना गेहूं का खराब नहीं होने दिया गया है। सरकार के पास 125 करोड लाख मीट्रिक टन गेहूं के स्टाक की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश सरकार स्टोरेज की साइलोज की अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाने जा रही है। राशन कार्ड नए बनाने को लेकर कांबोज ने कहा कि राशन कार्ड 10 साल से ज्यादा समय से नहीं बने हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 लाख पांच हजार परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्डों को आधार से लिंक कर दिया गया है। श्री काबोज ने कहा कि हरियाणा में जिन शहरों में मजदूरों की सं या ज्यादा है वहां पर सस्ती कैंटीन खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में पैट्रोल पंपो में गड़बड़ी सामने आने के बाद चार दिन पहले ही मु यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रदेश के सभी पैट्रोल पंपों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस अवसर पर सांसद रमेश कौशिक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की चेयरमैन कृष्णा गहलावत, उपायुक्त के मकरंद पांडुरंग, खाद्य, पूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के निदेशक गीता भारती, डीएफएससी अशोक कुमार बंसल, मनिंद्र सन्नी, भारत पैट्रोलियम के डिप्टी मैनेजर रोहित सेठी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे
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