जिलाध्यक्ष जगमोहन आनन्द ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति का आधार है
करनाल 9 मई
बीजेपी के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनन्द ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति का आधार है। सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं गौ सवंर्धन कानून के बनाये जाने से गौ वंश की रक्षा हो रही है। प्राचीन काल से ही गाय को पूरा मान-सम्मान दिया जाता है,इसलिए सरकार द्वारा बनाये गए इस कानून के सार्थक परिणाम सामने आ रहे है। ऐसा करके सरकार ने हमारे अध्यात्मिक,सामाजिक,नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने का बड़ा काम किया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने सत्तासीन होने के कुछ दिन बाद ही विधानसभा में गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक पारित करके गौ माता के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है,अब गौ हत्या करने पर सम्बन्धित के लिए कैद व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक पारित करके समाज में गऊ माता को बचाने की बहुत बड़ी पहल की और अब इस कानून को कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है।
कानून बारे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गऊ माता को मारने वाला व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेगा। गायों को गोकशी के लिए ले जाने वाले पर कानून के अनुसार कम से कम 3 वर्ष की कैद तथा 30 हजार रूपये जुर्माना व अधिकत्तम 7 वर्ष की कैद तथा 70 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गऊ का मास बेचने वाले व्यक्ति पर भी विधेयक में तीन वर्ष की कैद व 30 हजार रूपये जुर्माना तथा अधिकत्तम 5 साल की कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने का प्रवाधान है। अब गाय के मास पर पूर्णत: प्रतिबंध है तथा मृत पशु का चरम उतारने वालों के लिए पंजीकरण भी जरूरी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने प्रदेश में गऊओं को बचाने की पहल करके समाज के लोगों की चिरलम्बित मांग को पूरा करने का काम तो किया ही है साथ ही सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संदेश देकर हमारी प्राचीन संस्कृति को संरक्षित किया है। सरकार के इस फैसलें से लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, ऐसा समाज के लोगों का भी कहना है।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा राज्य महाराष्ट्र के बाद देश का ऐसा दूसरा राज्य है,जहां पर गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक पारित करके कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गऊ संरक्षण के लिए काफी कारगर योजनाएं लागू की गई है। सरकार द्वारा अब प्रत्येक घर में गऊ पालने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा गऊ पालक को अनुदान देने का भी निर्णय लेने की योजना है। देशी नस्ल की गायों की मिनी डेयरी इकाईयां स्थापित करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया जा चुका है जबकि अन्य डेयरी स्कीमों के तहत 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। हरियाणा और साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने सत्तासीन होने के कुछ दिन बाद ही विधानसभा में गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक पारित करके गौ माता के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है,अब गौ हत्या करने पर सम्बन्धित के लिए कैद व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक पारित करके समाज में गऊ माता को बचाने की बहुत बड़ी पहल की और अब इस कानून को कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है।
कानून बारे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गऊ माता को मारने वाला व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेगा। गायों को गोकशी के लिए ले जाने वाले पर कानून के अनुसार कम से कम 3 वर्ष की कैद तथा 30 हजार रूपये जुर्माना व अधिकत्तम 7 वर्ष की कैद तथा 70 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गऊ का मास बेचने वाले व्यक्ति पर भी विधेयक में तीन वर्ष की कैद व 30 हजार रूपये जुर्माना तथा अधिकत्तम 5 साल की कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने का प्रवाधान है। अब गाय के मास पर पूर्णत: प्रतिबंध है तथा मृत पशु का चरम उतारने वालों के लिए पंजीकरण भी जरूरी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने प्रदेश में गऊओं को बचाने की पहल करके समाज के लोगों की चिरलम्बित मांग को पूरा करने का काम तो किया ही है साथ ही सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संदेश देकर हमारी प्राचीन संस्कृति को संरक्षित किया है। सरकार के इस फैसलें से लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है, ऐसा समाज के लोगों का भी कहना है।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा राज्य महाराष्ट्र के बाद देश का ऐसा दूसरा राज्य है,जहां पर गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक पारित करके कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गऊ संरक्षण के लिए काफी कारगर योजनाएं लागू की गई है। सरकार द्वारा अब प्रत्येक घर में गऊ पालने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा गऊ पालक को अनुदान देने का भी निर्णय लेने की योजना है। देशी नस्ल की गायों की मिनी डेयरी इकाईयां स्थापित करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया जा चुका है जबकि अन्य डेयरी स्कीमों के तहत 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। हरियाणा और साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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