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कृष्ण गुज्जर ने उड़ाया गरीबों का मज़ाक कहा गरीब देश की ताकत
-- देश को ताकतवर बनाने के लिए गरीबों को हर तरह से ताकतवर
बनाना जरूरी-- गरीबों के उत्थान और विकास के लिए सरकार चला रही हैं
महत्वकांक्षी योजनाएं एवं परियोजनाएं:-केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर।
करनाल 6 जून
बनाना जरूरी-- गरीबों के उत्थान और विकास के लिए सरकार चला रही हैं
महत्वकांक्षी योजनाएं एवं परियोजनाएं:-केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर।
करनाल 6 जून
नेता और केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज एक विवादित बयान दिया जिसमे उन्होंने गरीबों का मज़ाक उड़ाते हुए कहा की गरीब देश की ताकत हैं देश को ताकतवर बनाने के लिए गरीबों को ताकतवर बनाना जरूरी है।केंद्रीय मंत्री के इस बयान से तो लगता है की वह और उनकी भाजपा सरकार नहीं चाहती की देश से गरीबी ख़त्म हो और सरकार देश से गरीबी खत्म करने की कोई गंभीर प्रयासरत भी नहीं लगती और न गरीबों को इस मुकाम पर लाना चाहती जहाँ वे गरीबी से निकल के देश की मुख्यधारा यानि सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें कृष्ण गुज्जर के इस ब्यान से तो ऐसा ही लगता है केंद्रीय मंत्री ने कहा की गरीब देश की ताकत हैं देश को ताकतवर बनाने के लिए गरीबों को ताकतवर बनाना जरूरी है इस दिशा में सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर हैं। वर्तमान सरकार ने गरीब के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिले यह भी सुनिश्चित किया है। यह बात केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान
कहीं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन तीन वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जन-कल्याणकारी नीतियों और हासिल की गई उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी विभागों के मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति सरकार की क ल्याणकारी नीतियों से अवगत हो सके और उनका लाभ ले सकें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल का हिसाब जनता को दिया जाएगा लेकिन सरकार दो कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक वर्ष अपनी उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जा रही है। पिछले तीन साल में परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर वर्तमान सरकार ने बेहत्तर व्यवस्था कायम की है। सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की बदौलत पूरे विश्व में देश की साख और प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ी है।
मीडिया द्वारा पुछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए देश में चलाई गई 92 योजनाओं में
डीबीटी(डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर)व्यवस्था को लागू किया है जिसका 32 करोड़ लोगों ने लाभ लिया है और सरकार के राजस्व में लगभग 50 हजार करोड़ की बचत हुईहै। लाईनों, वेटिंग, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए सरकार ने किसानों के लिए यूरिया तथा आमजन की रसोई के लिए एलपीजी गैस की सप्लाई बढ़ाने का काम किया है। अब लाभार्थियों को लाईन में नही लगना पड़ता। सरकार ने जरूरी दवाईयों के साथ-साथ हृदय रोगियों के लिए आवश्यक स्टंट की कीमतों को नियत्रिंत करने का काम किया है।मंत्री ने कहा कि वर्ष-2014 में देश के 18 हजार गांवों बिजली की सप्लाई से वंचित थे, सरकार ने तीन सालों में 13 हजार गांवो में बिजली पहुंचाने का काम करते हुए वर्ष 2018 तक शेष गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिजली की खपत और मांग में संतुलन बिठाने के दृष्टिगत 70 रूपये प्रति एलईडी बल्व के हिसाब से 24 करोड़ एलईडी बल्व वितरित किए गए हैं। गरीब महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए उज्जवला योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। आमजन की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत 16 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के
साथ जोड़ा गया है। लगभग 38 लाख लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। वन रैंक-वन पेंशन को लागू करते हुए देश के सैनिकों का मान-सम्मान बढ़ाने का काम भी वर्तमान सरकार ने किया है। देश को एक राष्ट्र-एक कर की दिशा में आगे बढ़ाते हुए जीएसटी को लागू करने का काम भी सरकार बेहत्तर तरीके से करने जा रही है।उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण का कार्य जारी है। इन निर्माण कार्यों से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति सुनिश्चित होगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के दृष्टिगत कौशल विकास केन्द्र,मेक इन इंडिया,स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का
काम भी वर्तमान सरकार ने किया है। समुचे परिदृष्य को देखा और समझा जाए तो केन्द्र और राज्य सरकारें देश के गौरव को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर निर्धारित लक्ष्य की और अग्रसर हैं। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी,पूर्व उद्योग मंत्री
शशीपाल मेहता,जिला अध्यक्ष जगमोहन आन्नद, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतीश राणा,अशोक भंडारी,शमशेर नैन, नरेन्द्र गोरसी भी उपस्थित रहे
।
मीडिया द्वारा पुछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए देश में चलाई गई 92 योजनाओं में
डीबीटी(डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर)व्यवस्था को लागू किया है जिसका 32 करोड़ लोगों ने लाभ लिया है और सरकार के राजस्व में लगभग 50 हजार करोड़ की बचत हुईहै। लाईनों, वेटिंग, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए सरकार ने किसानों के लिए यूरिया तथा आमजन की रसोई के लिए एलपीजी गैस की सप्लाई बढ़ाने का काम किया है। अब लाभार्थियों को लाईन में नही लगना पड़ता। सरकार ने जरूरी दवाईयों के साथ-साथ हृदय रोगियों के लिए आवश्यक स्टंट की कीमतों को नियत्रिंत करने का काम किया है।मंत्री ने कहा कि वर्ष-2014 में देश के 18 हजार गांवों बिजली की सप्लाई से वंचित थे, सरकार ने तीन सालों में 13 हजार गांवो में बिजली पहुंचाने का काम करते हुए वर्ष 2018 तक शेष गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिजली की खपत और मांग में संतुलन बिठाने के दृष्टिगत 70 रूपये प्रति एलईडी बल्व के हिसाब से 24 करोड़ एलईडी बल्व वितरित किए गए हैं। गरीब महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए उज्जवला योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। आमजन की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत 16 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के
साथ जोड़ा गया है। लगभग 38 लाख लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। वन रैंक-वन पेंशन को लागू करते हुए देश के सैनिकों का मान-सम्मान बढ़ाने का काम भी वर्तमान सरकार ने किया है। देश को एक राष्ट्र-एक कर की दिशा में आगे बढ़ाते हुए जीएसटी को लागू करने का काम भी सरकार बेहत्तर तरीके से करने जा रही है।उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण का कार्य जारी है। इन निर्माण कार्यों से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति सुनिश्चित होगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के दृष्टिगत कौशल विकास केन्द्र,मेक इन इंडिया,स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का
काम भी वर्तमान सरकार ने किया है। समुचे परिदृष्य को देखा और समझा जाए तो केन्द्र और राज्य सरकारें देश के गौरव को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरन्तर निर्धारित लक्ष्य की और अग्रसर हैं। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी,पूर्व उद्योग मंत्री
शशीपाल मेहता,जिला अध्यक्ष जगमोहन आन्नद, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतीश राणा,अशोक भंडारी,शमशेर नैन, नरेन्द्र गोरसी भी उपस्थित रहे
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