विकास कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे अधिकारी:-डीसी मंदीप बराड़

by-PARVEEN KAUSHIK
मुख्यमंत्री की विकासात्मक घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई--
करनाल 17 अप्रैल,        
 जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई विकासात्मक घोषणाओं को कार्यरूप में परिणत करने, जारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए सोमवार को स्थानीय विकास सदन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों से उपायुक्त मंदीप सिंह बराड़ ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सभी कार्यों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मिली जानकारी के अनुसार जिला करनाल में अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल 164 घोषणाएं की गई हैं जिनमें से 59 पर कार्य तेजी से चल रहा है  जबकि 64 विकासात्मक कार्यों की अनुमानित लागत के अस्टीमेट तैयार किए जा चुके हैं तथा सम्बन्धित विभागों के मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही कार्य शुरू करवा दिए जाएंगें। इसके अलावा 41 घोषणाएं पूरी हो चुकी है। 
         डीसी ने अधिकारियों को  निर्देश दिए कि यदि कोई घोषणा मुख्यालय स्तर पर लंबित हो रही है तो इस संदर्भ में जल्द से जल्द मुख्यालय बात करते हुए तुरन्त समाधान निकाले ताकि जल्द ही निर्माण और विकास के कार्य आरम्भ करवाएं जा सकें।  उन्होंने अधिकारियों को चल रहे कार्यों में और तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य में तेजी लाने के साथ-2 अधिकारी विकास कार्यों में प्रयोग हो रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी नजर बनाए रखें।       उन्होंने यह भी कहा कि जिन घोषणाओं पर काम शुरू हो चुका है उनकी स्टेट्स रिपोर्ट जमा करवाएं ताकि उन्हें इन-प्रोगै्रस की श्रेणी में लाया जा सके और इस सूचना को विभाग अपने मुख्यालय के साथ भी सांझा करें ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी घोषाणाओं के संबंध में सही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। 
        बैठक में काछवा में सीवरेज सिस्टम बिछाने के कार्य के बारे उपायुक्त के पूछने पर पंचायती राज के कार्यकारी अभियन्ता रामफल ने बताया कि इस कार्य से संबंधित सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है,जल्द ही टेंडर से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा आगामी एक जून से यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त करनाल नगर निगम क्षेत्र में चलने वाली लोकल बस सर्विस के संबंध में उपायुक्त द्वारा पूछने पर नगर निगम के आयुक्त आदित्य दहिया ने बताया कि संबंधित कार्य के लिए आगामी 20 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे और जल्द ही करनाल नगर निगम क्षेत्र में लोकल बस सर्विस शुरू हो जाएगी। 
        इस मौके पर उपायुक्त ने कृषि विपणन बोर्ड के अधीक्षक अभियंता मुकेश अरोड़ा से मार्किटिंग बोर्ड से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं के बारे में पूछा तो अधीक्षक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित ऐसे लगभग 10 कार्य है,जिन पर अभी कार्य शुरू नहीं हो पाया है,लेकिन इस संबंध में लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है तथा आगामी एक जून से यह सभी कार्य शुरू हो जाएगें। बैठक में नहर विभाग के एससी एमएल राणा ने बताया कि जिले में सिंचाई विभाग के विभिन्न पुलों के पुनर्निर्माण व रिपेयर से संबंधित  कार्य आगामी एक मई से शुरू हो जाएगें। घरौंडा के कन्या वरि०मा०विद्यालय में टेनिस एकेडमी शुरू करने का कार्य एक मई से शुरू होगा तथा बसताड़ा में बॉक्सिंग स्पोर्टस नर्सरी भी मई माह में बनकर तैयार हो जाएगी। गांव कुंजपुरा मे वाटर टैंक स्थापित करने संंबंधित कार्य के लिए उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आगामी 30 जुलाई तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।  
        बैठक में डीसी ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता से पूछा की इंद्री के मटक माजरी कॉलेज में स्वीमिंग पुल की क्या स्थिति है? इस पर एक्सईएन ने बताया कि स्वीमिंग पुल का कार्य आगामी 7 मई से शुरू हो जाएगा। बैठक में कलामपुरा और पुण्डरक गांव में सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने के बारे में डीसी को एक्सईएन ने बताया कि यह कार्य भी आगामी एक जून से शुरू हो जाएगा। बैठक में जीएम रोडवेज जयपाल राणा से डीसी ने असंध में न्यू सब डिपो की स्थिति के बारे में पूछा तो,जीएम ने बताया कि फरवरी माह में जीएम हरियाणा रोडवेज द्वारा पीडब्ल्यूडी के खाते में संबंधित कार्य के लिए राशि भेज दी गई है। इस पर उपायुक्त ने परिवहन विभाग के एसीएस और पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस से पत्राचार करने की बात कही और कहा कि इस कार्य के लिए  विभाग के मुख्यालय से अपने स्तर पर भी बात करें।   
        डीसी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करते हुए अधिकारी विकास कार्यों में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से सम्बन्धित कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ  प्रशासनिक कारवाई अमल में लाई जाएगी।  बैठक में एडीसी डा० प्रियंका सोनी, नगरनिगम आयुक्त आदित्य दहिया, एसडीएम करनाल योगेश कुमार, एसडीएम इन्द्री अश्विनी मलिक, एसडीएम असन्ध अनुराग ढालिया, एमडी शुगरमिल एवं घरौंडा की एसडीएम वर्षा खांगवाल, आरटीए प्रद्युमन सिंह, सीटीएम डा०सुशील मलिक,डीडीपीओ कुलभूषण बंसल,डीआरओ राजबीर धीमान,एसीयूटी प्रीति सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। 
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बैठक में डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यो के लिए संभावनाएं पैदा करना हम सभी अधिकारियों का कत्र्तव्य है। कोई भी अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के मुख्यमंत्री की किसी घोषणा को नोट फिजीबल करवाता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय-2 पर मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यो की समीक्षा करते रहते है। 
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उपायुक्त ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि नियम 134 ए के तहत बच्चों के दाखिले से संबंधित आय प्रमाण पत्र देने वाले परिवारों के आय प्रमाण पत्रों की जांच करें ताकि पात्र गरीब परिवारों के बच्चों को 134 ए के तहत दाखिला मिल सके। 
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