प्रशासन का काम सिर्फ कारवाही के नाम पर अवैध कालोनियों में मात्र गड्ढे खोदना ही रह गया है 
घरौंडा – प्रवीण कौशिक
अवैध कालोनियों में जारी अवैध निर्माणों के खिलाफ डीटीपी की कार्रवाई महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। विभाग की टीम अवैध कलौनी की चंद गलियों में गड्डे खोदती है और कलोनाईजर डीटीपी दफ्तर में हाजिर हो जाते है। जिला नगर योजनाकार विभाग की मेहरबानी के चलते सरकारी आवासीय स्कीम के लिए घरौंडा से एक भी आवेदन नही हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अवैध कलौनियो में बनाई जा रही जिन ईमारतों को अधिकारियो ने गैर क़ानूनी बताया था उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नही लिया गया।
चर्चा है कि प्रशासन को भूमिका सन्देह के घेरे में नज़र आती है। लोगों का कहना है की मात्र खाना पूर्ति करने विभाग सीमित रहता है। खाली अवैध कालोनियों में गड्ढे खोद कर ही ये जताने की कोशिश जरूर करता है कि विभाग सक्रिय है। जबकि विभाग को आसपास बने भवन नज़र नही आते। जिससे विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लाज़मी है। हाल हो में ढाबे गिराने जब विभाग ने कारवाही की थी तब भी विभाग पर भेदभाव बरतने के आरोप लोगों ने लगाए थे। इस बात से इनकार नही किया जा रहा कि घरौंडा के चारों ओर कहीं न कहीं अवैध कालोनी पनपती रहती है। और प्रशासन मात्र खाना पूर्ति में ही लगा रहता है। जिससे प्रशासन की भूमिका पर हर बार सवाल उठते है।प्रशासन का काम सिर्फ कारवाही के नाम पर अवैध कालोनियों में मात्र गड्ढे खोदना ही रह गया है जबकि आसपास बने अवैध भवनों से प्रशासन आंखे बंद कर लेता है ऐसा कहना है लोगों का। गरीब लोग इन अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदकर धोखा खा जाते है। चर्चा तो यहां तक भी है कि इन अवैध इलाकों में रजिस्ट्रियां तक भी हो जाती है। जिनमे दलालों की अहम भूमिका होती है। जो सरकार को भारी चुना लगाते हैं।
बीती 26 अगस्त को डीटीपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम हाइवे पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास काटी गई अवैध कलौनी में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। लगभग साढ़े तीन एकड़ में डेवेलप की जा रही है इस अवैध कलौनी में कई ईमारतो का निर्माण बिना विभागीय अनुमति के चल रहा था। अवैध निर्माण को देख अधिकारियों ने कलौनी की सड़को के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग को ढहाने तक की बात कही लेकिन मौके पर आये भूमालिको ने डीटीपी से एक सप्ताह की मोहलत मांगी ताकि वे अपनी कलौनी के लिए स्कीम के तहत आवेदन कर पाए। इतना ही नहीं इस अवैध कलौनी में ईमारत बनाने वाले लोगो ने भी नियम के मुताबिक कम्पाउंड राशि जमा करवाने की बात कही थी। विभाग के सख्त रवैये से डरे कुछ लोग डीटीपी दफ्तर में हाजिर भी हुए। इसके बाद अवैध ईमारतो के खिलाफ डीटीपी की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। करीब एक माह बीतने के बाद भी डीटीपी विभाग न तो किसी अवैध निर्माणकर्ता से कम्पाउंड राशी वसूल पाया और न ही कालोनाईजर ने दीन दयाल आवास योजना के तहत कालोनी के लिए आवेदन किया।
क्या बोले डीटीपी
डीटीपी विक्रम सिंह ने बताया कि अवैध कलौनियो की लिस्ट बनाई गई है। पूरी कौशिश की जा रही है हर कलौनी तक पंहुचा जाये, लोगो को दफ्तर बुलाकर पर्सनल हियरिंग दी जा रही है। घरौंडा में नैशनल हाइवे पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास करीब साढ़े तीन एकड़ में कलौनी काटी गई है। कलौनी से जुड़े लोग उनसे मिले थे उन्हें दीन दयाल आवास योजना के तहत लाईसेंस लेने की सलाह दी थी। फिलहाल तक किसी भी व्यक्ति ने अपनी बिल्डिंग के लिए कम्पाउंड बाबत एप्लाई नही किया है। विभाग ने लोगो को काफी समय की रियायत दी है लेकिन अब कोई छुट नहीं दी जाएगी। डीसी साहब को मै दो बार अपनी प्रजेंटेशन दे चूका हूँ।
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