उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में अर्बन लोकल बॉडीज़ की कारगुजारी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में चेतावनी देते कहा कि पी.एम. स्वनिधि के तहत रेहड़ी-फड़ी लगाने अथवा स्ट्रीट वैंडर्स को 10 हजार रूपये का सस्ता ऋण देने के लिए जो बैंक मेनेजर अकारण नकारात्मक रवैया दिखाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी नगर पालिका सचिवों से कहा कि इस स्कीम में स्ट्रीट वैंडरों को लाभ देने के लिए जो सर्वे किया गया था, उसके अतिरिक्त जो भी स्ट्रीट वैंडर चाहे वह सड़क पर बैठकर छोटा-मोटा काम करता हो, उसका भी फार्म भरवाकर उसे लाभ दिलवाएं, ताकि सरकार की स्कीम का मकसद पूरा हो सके। बैठक में करनाल, असंध व घरौंडा के उपमण्डलाधीश क्रमश: आयुष सिन्हा, साहिल गुप्ता व डॉ. पूजा भारती के अतिरिक्त डीएमसी धीरज कुमार, एलडीएम एस.के. सिंघाल तथा नीलोखेड़ी, तरावड़ी, इन्द्री, असंध, घरौंडा व निसिंग के सचिव भी मौजूद थे।
समीक्षा बैठक में सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमो की प्रगति जानने के साथ-साथ शहरों में सड़कों पर भटकते पशुओं को गौशालाओं में भेजने तथा सम्पत्ति कर में इजाफा करने के लिए उपायुक्त ने नगर पालिका सचिवों को ओर अधिक तवज्जों बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो सम्पत्ति मालिक लम्बे समय से डिफाल्टर हो रहे हैं, ऐसे कम से कम 50 व्यक्तियों की पहचान कर उनके साथ मीटिंग करें, नोटिस देकर एक सप्ताह का समय दें, फिर भी जो व्यक्ति टैक्स जमा ना करवाए, उसकी सम्पत्ति को सील करने की कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड के विरूद्घ अधिक से अधिक टैक्स जमा करवाएं, सरकार की ओर से चालू डिमांड बिल को 31 अक्तूबर तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। दूसरी ओर जो करदाता बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को एकमुश्त जमा करवाएगा, उसे समस्त ब्याज पर छूट का लाभ मिलेगा।
उपायुक्त ने नगर पालिका सचिवों से कहा कि शहरों में सड़कों पर भटकते पशु नहीं दिखाई देने चाहिएं। नगर पालिका की ओर से इन्हें पकड़कर गौशालाओं में भिजवाएं, जिन नगर पालिकाओं में ऐसे पशुओं को रखने के लिए जमीन उपलब्ध हैं, वहां शैड बनवा सकते हैं, जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां साथ लगती पंचायत से प्रस्ताव कर शैड बनवाने की कार्रवाई करें और बनने के बाद उसे किसी संस्था को दे दें, जो पशुओं की देखरेख करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र व्यक्ति है, उन्हें स्कीम का लाभ दें, जिन व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, उनकी दर्खास्त लेकर प्रक्रिया मुकम्मल करें, यह निर्विवाद है तथा भले का काम है। लाभ पात्र के पास जो जमीन है, उसकी केवल मलकियत होनी चाहिए, अब नक्शा जरूरी होने की कंडिशन भी सरकार की ओर से हटा दी गई है। उन्होंने सचिवो से कहा कि यह सीधी-साधी स्कीम है, किसी प्रकार की समस्या आए, तो उसका हल स्वयं करें, लेकिन लाभ पात्रों का फायदा पहुंचाएं।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन और इससे जुड़े कार्यकलापों पर काफी देर तक समीक्षा होती रही। उपायुक्त ने सभी नगर पालिका सचिवों से कहा कि हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामो में करनाल शहर और जिला की नगर पालिकाओं ने प्रदेश के साथ-साथ राष्टï्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थान पाया है, लेकिन यह पड़ाव नही है। अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में सभी नगर पालिकाएं टॉप-10 में आने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दें।
उपायुक्त ने नगर पालिका सचिवों से कहा कि शहरों में सड़कों पर भटकते पशु नहीं दिखाई देने चाहिएं। नगर पालिका की ओर से इन्हें पकड़कर गौशालाओं में भिजवाएं, जिन नगर पालिकाओं में ऐसे पशुओं को रखने के लिए जमीन उपलब्ध हैं, वहां शैड बनवा सकते हैं, जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां साथ लगती पंचायत से प्रस्ताव कर शैड बनवाने की कार्रवाई करें और बनने के बाद उसे किसी संस्था को दे दें, जो पशुओं की देखरेख करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र व्यक्ति है, उन्हें स्कीम का लाभ दें, जिन व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, उनकी दर्खास्त लेकर प्रक्रिया मुकम्मल करें, यह निर्विवाद है तथा भले का काम है। लाभ पात्र के पास जो जमीन है, उसकी केवल मलकियत होनी चाहिए, अब नक्शा जरूरी होने की कंडिशन भी सरकार की ओर से हटा दी गई है। उन्होंने सचिवो से कहा कि यह सीधी-साधी स्कीम है, किसी प्रकार की समस्या आए, तो उसका हल स्वयं करें, लेकिन लाभ पात्रों का फायदा पहुंचाएं।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन और इससे जुड़े कार्यकलापों पर काफी देर तक समीक्षा होती रही। उपायुक्त ने सभी नगर पालिका सचिवों से कहा कि हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामो में करनाल शहर और जिला की नगर पालिकाओं ने प्रदेश के साथ-साथ राष्टï्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थान पाया है, लेकिन यह पड़ाव नही है। अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में सभी नगर पालिकाएं टॉप-10 में आने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दें।
उन्होंने सचिवों को इसके लिए जरूरी टिप्स दिए और बताया कि 51 तरह के मापदंडों पर काम करना है। इसके लिए उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिकाओं के कॉमर्शियल एरिया में नाईट स्वीपिंग होनी चाहिए। जागरूकता के लिए दीवारों पर सुंदर पेंटिंग से स्लोगन लिखवाएं। कॉमर्शिलय एरिया में लिटर बिन रखवाएं। कूड़ा-कचरा उठाने वाले वाहनों में पार्टिशन के साथ-साथ जी.पी.एस. सिस्टम लगा हो।
उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कॉलेक्शन व सैग्रीगेशन पर ज्यादा तवज्जों दें। डम्पिंग स्टेशनों पर एम.आर.एफ. सेंटर बनाएं। प्लास्टिक, शीशा व गत्ता जैसे पदार्थों को अलग करने के लिए रैग पीकर्स को काम दें। कॉलेक्शन में गीले कचरे की संख्या कम करने के लिए पार्कों, होटलों, रेस्टोरेंट व निजी घरों में भी कम्पोस्ट पिट बनवाएं। प्लास्टिक मुक्त का अभियान चलाकर उल्लंघन करने वालों का ज्यादा से ज्यादा चालान करें। सूखे कचरे में आग लगाने वालों के भी चालान हों। उन्होंने बताया कि नगर पालिका सचिव, सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के तहत अपने-अपने एरिया में जैविक उपचार प्रक्रिया के तहत आर.एफ.पी. या टैण्डर डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार को भेजें, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टैण्डर में फाईनल की गई एजेंसी को काम दिया जा सके, इससे शहरों में कूड़े के ढेर नहीं लगेंगे।
उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कॉलेक्शन व सैग्रीगेशन पर ज्यादा तवज्जों दें। डम्पिंग स्टेशनों पर एम.आर.एफ. सेंटर बनाएं। प्लास्टिक, शीशा व गत्ता जैसे पदार्थों को अलग करने के लिए रैग पीकर्स को काम दें। कॉलेक्शन में गीले कचरे की संख्या कम करने के लिए पार्कों, होटलों, रेस्टोरेंट व निजी घरों में भी कम्पोस्ट पिट बनवाएं। प्लास्टिक मुक्त का अभियान चलाकर उल्लंघन करने वालों का ज्यादा से ज्यादा चालान करें। सूखे कचरे में आग लगाने वालों के भी चालान हों। उन्होंने बताया कि नगर पालिका सचिव, सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के तहत अपने-अपने एरिया में जैविक उपचार प्रक्रिया के तहत आर.एफ.पी. या टैण्डर डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार को भेजें, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टैण्डर में फाईनल की गई एजेंसी को काम दिया जा सके, इससे शहरों में कूड़े के ढेर नहीं लगेंगे।
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