हरियाणा राइस निर्यातक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील जैन ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उधोगों का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के अनुसार बाजार समिति के चार्ज के बाहर व्यापार क्षेत्र मेंं किसान की फसल बिकने पर खरीदार और विक्रेता पर बाजार शुल्क नहीं लगाया जा सकता और किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। पैन नंबर रखने वाला व्यक्ति किसानों से समान खरीद सकता है । हरियाणा सरकार ने मंडियों के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। व्यापारी भाइयों ने भी मंडियों में काफी लागत लगा रखी है। हरियाणा राइस निर्यातक एसोसिएशन का हरियाणा सरकार से अनुरोध है की मंडियों में धान की खरीद वह बेचने पर बाजार शुल्क उससे समाप्त किया जाय। जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों के विकास और उद्योग की प्रगति की दिशा में हरियाणा आगे बढ़ेगा । हरियाणा के नजदीकी राज्य पंजाब में चावल के निर्यात होने पर मार्केट फीस उससे माफ है और नजदीकी राज्य दिल्ली मैं भी सिर्फ 1 प्रतिशत मार्केट फीस है अन्य नजदीकी राज्य में भी बाजार शुल्क काफी कम है।
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