घरौंडा (प्रवीण कौशिक) :
सामाजिक संस्थाओं व लोगों के लंबें संघर्ष व राजनीतिक दबाव के चलते टोल अधिकारियों को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा हैं। लोकल वाहन चालक ओरिजनल डॉक्युमेंट दिखाकर पहले की तरफ बसताडा टोल प्लाजा से फ्री आवागमन कर सकेंगे। जबकि मल्टीएक्सेल व्हीकल को जिला प्रशासन से लिस्ट फाइनल होने के बाद यह सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रशासन की ओर से लोगों को इस प्रकार की सुविधा देने का आश्वासन देने के बाद लोकल वाहन चालकों ने राहत की सांस ली हैं। लोकल वाहन चालकों ने कल्याण फार्म हाउस पर विधायक हरविंद्र कल्याण द्वारा इस मामले में सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया।
नेशनल हाइवे पर बसताड़ा के पास स्थित टोल प्लाजा पर लगभग 20 से उपजा विवाद राजनीतिक व प्रशासनिक लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। जिसको लेकर हल्का विधायक हरविंद्र कल्याण ने कुछ दिन पूर्व टोल हटाओ संघर्ष समिति की 31 सदसीय कमेटी के साथ बैठक कर टोल के मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया था और सोमवार को इस मामले में टोल कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही थी। सोमवार को आईजी नवदीप विर्क, एसपी सुरेंद्र भौरिया, टोल कंपनी के डीजीएम संजय माथुर व टोल संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक करनाल बुलाई गई। बैठक लगभग एक घंटे तक चली, जिसमें फैसला लिया गया कि कार, जीप व अन्य छोटे वाहन चालक अपने लोकल ऑरिजनल डॉक्यूमेंट दिखाकर निशुल्क आवाजाही कर सकते हैं। जबकि मल्टी एक्सेल व्हीकल के चालकों को अपनी लिस्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। लिस्ट वेरिफाई होने के बाद ही इन वाहनों को आवागमन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने टोल संघर्ष समिति के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी लोकल फर्जी आईडी मिली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति हो गई। जिसके बाद लोकल वाहन चालकों ने राहत की सांस ली हैं।
टोल संघर्ष समिति के सदस्य राजीव सैन, मुनीष गुप्ता, राजबीर सिंह, सतपाल राणा, राजकुमार राणा व अन्य लोगों ने बताया कि टोल कंपनी व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बैठक में टोल कंपनी ने लोकल वाहन चालकों को पहले की तरफ टोल से फ्री निकलने की सुविधा दे दी है। फिलहाल यह सुविधा कार, जीप व छोटे वाहनों को यह सुविधा मिली हैं, उसमें भी वाहन चालकों को अपने वाहन के ओरिजनल कागजात दिखाने होंगे। जबकि मल्टी एक्सेल व्हीकल के लिए जिला प्रशासन की ओर से लिस्ट फाइनल होकर आएगी। लोकल वाहन चालकों के लिए जी का जंजाल बनी इस समस्या के समाधान में हल्का विधायक हरविंद्र कल्याण ने बहुत सहयोग किया हैं। जिसके लिए वे उनके आभारी हैं।
यह था मामला-
बसताडा टोल प्लाजा के बूथों पर टोल कंपनी की ओर से एक नोटिस चस्पा दिया गया था। जिसमें लोकल वाहन चालकों को 15 जून तक टोल पास बनवाने का फरमान जारी कर दिया गया था। फरमान जारी होने के बाद शहीद मलखान सिंह क्रांतिकारी जागृति मंच ने शहरवासियों के साथ इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लडऩे का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद से ही लोकल वाहन चालकों में टोल कंपनी के प्रति रोष बढ़ गया था। जिसको लेकर लोकल वाहन चालकों व शहरवासियों ने टोल कंपनी के अधिकारियों को अपना फैसला वापिस लेने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था। लेकिन टोल कंपनी अपने फैसले पर अडिग रही। जिसके बाद टोल पर प्रदर्शन हुए और घरौंडा बंद तक की नौबत आ गई। टोल मुद्दे को लेकर टोल हटाओ संघर्ष समिति और विधायक के बीच बैठकों का दौर भी चला। इतना ही नही सांसद अश्विनी चोपड़ा ने भी जनता का साथ देने का ऐलान कर दिया था। साथ ही विधायक और एमपी करनाल की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी लिखें गए थे। जिनमें टोल पर लोकल वाहन चालकों को पहले की भांति आवागमन किए जाने या फिर टोल को स्थानांतरित करने की बात कही गई थी।
विधायक ने लिया मामले को गंभीरता से-
टोल अधिकारियों व लोगों के बीच तनाव बढ़ता देख विधायक हरविंद्र कल्याण ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत प्रदेश मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर बातचीत की। बाद में समिति के लोगों से बैठक कर संयम बनाए रखने की अपील की और टोल अधिकारियों को निर्देश दिए की वाहनचालकों के साथ अपना रवैया ठीक रखे। विधायक हरविंद्र कल्याण लगभग पांच दिन से इस मामले को निपटाने के लिए प्रशासनिक व टोल अधिकारियों से बैठक कर रहे थे।
वर्जन-
टोल विवाद का मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने प्रदेश मुख्यमंत्री से बात की थी। लगभग पांच दिन से प्रशासनिक व टोल अधिकारियों से बैठकों का दौर जारी था। मैंने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है ताकि क्षेत्र का वातावरण ठीक रहे। वहीं टोल अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि वे वाहन चालकों के साथ अपना बर्ताव ठीक रखें और लोगों को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास करें। -हरविंद्र कल्याण, विधायक हल्का घरौंडा।
वर्जन-
छोटे वाहन चालक जैसे कार, जीप व अन्य व्हीकल अपने ओरिजनल डॉक्युमेंट दिखाकर पहले की तरह निशुल्क आवाजाही कर सकते है। मल्टी एक्सेल व्हीकल की लिस्ट जिला प्रशासन द्वारा फाइनल करवाई जाएगी। जिसके बाद इन वाहनों को भी यह सुविधा मिल सकेगी।
संजय माथुर, डीजीएम, टोल कंपनी ।
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