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Monday, 18 June 2018

टोल कम्पनी ने अपना फैसला वापिस नही लिया हैं और लोकल वाहन चालकों को लोकल टोल पास बनवाना अनिवार्य हैं।


 साढ़े तीन साल तक उनसे टोल नही वसूला गया तो अब उन पर टोल थोपना क्या न्याय संगत हैं ? 



घरौंडा:  18 जून, प्रवीण कौशिक
 शहर की सामाजिक संस्थाएं टोल प्लाजा को लोकल वाहन चालकों के लिए फ्री करवाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। समाजिक संस्थाओं के विरोध को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी लोकल वाहन चालकों के लिए टोल फ्री को लेकर किसी प्रकार स्थिति स्पष्ट नही हो पाई हैं। सोमवार को टोल अधिकारियों से मिलने पहुंची शहर की दर्जनभर संस्थाओं के पदाधिकारियों का दावा है कि टोल अधिकारियों ने लोकल वाहन चालकों के लिए टोल फ्री का आश्वासन दिया हैं। जबकि टोल कम्पनी के डीजीएम का कहना है कि टोल कम्पनी ने अपना फैसला वापिस नही लिया हैं और लोकल वाहन चालकों को लोकल टोल पास बनवाना अनिवार्य हैं। 
सोमवार को शहीद मलखान सिंह जागृति मंच, ट्रक यूनियन, भारत विकास परिषद शाखा, युुवा बोलेगा मंच सहित शहर की दर्जनभर समाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बसताड़ा टोल प्लाजा के मैनेजर से मुलाकात की। उन्होंने टोल फ्री करने को लेकर टोल अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही मिला। जिससे समाजिक संस्थाओं का गुस्सा बढ़ गया और लगभग घंटेभर समाजिक संस्थाओं व टोल अधिकारियों के बीच नोकझोंक होती रही। बाद में यातायात पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचें और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया।
 सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सैन, रिंकू राणा, मुनीष गुप्ता, सुभाष चोपड़ा, जेपी शेखपुरा, प्रवीन जग्गा,  विकास राणा, मोहिंद्र सोनी, हरबंस चुघ, विक्रमजीत  व अन्य टोल मैनेजर को लोकल वाहन चालकों को टोल को लेकर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया और कहा कि लोकल वाहन चालक टोल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। पहले जब साढ़े तीन साल तक उनसे टोल नही वसूला गया तो अब उन पर टोल थोपना क्या न्याय संगत हैं? उन्होंने बताया कि समाजिक संस्थाओं के सख्त रवैया अपनाने के बाद टोल अधिकारियों ने पहले की भांति टोल फ्री किए जाने का आश्वासन दिया हैं। 
-संजय माथुर, डीजीएम, टोल कम्पनी। 
समाजिक संस्थाओं को लोकल वाहन चालकों के लिए टोल फ्री करने का कोई आश्वासन नही दिया गया हैं। लोकल वाहन चालकों को 150 और 300 रुपए के टोल पास बनवाना अनिवार्य हैं। किसी प्रकार की कोई छूट लोकल वाहन चालकों के लिए नही हॅैं। -

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