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Saturday, 30 June 2018

टोल पर लोकल वाहन चालकों को निकलने नही दिया जाता

उम्मीद है कि सोमवार तक इस समस्या का स्थाई हल हो जाएगा:कल्याण। 


कुटेल : 30 जून,प्रवीण कौशिक
हाइवे पर बसताडा के पास स्थित टोल प्लाजा पर लोकल वाहनों को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर शनिवार को दोपहर बाद कल्याण कुटेल फार्म पर टोल हटाओ संघर्ष समिति व हैफेड चेयरमैन एवं विधायक हरविंद्र कल्याण के बीच बैठक हुई। बैठक में टोल संघर्ष समिति के सभी 31 सदस्य शामिल हुए। टोल संघर्ष समिति की ओर से विधायक को बताया गया कि आज भी टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों के बर्ताव में किसी तरह की कोई चेंजिंग नही आई है। टोल पर लोकल वाहन चालकों को निकलने नही दिया जाता। वे जो आईडी दिखाते है उन्हें जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया जाता है और धक्के से पास बनवाने का दबाव बनाया जा रहा है। बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि टोल के अधिकारी व कर्मचारी विधायक व सांसद द्वारा जनता को दिए गए आश्वासनों के विपरीत काम कर रहे हैं। इलाके के लोग नेताओं के आश्वासन के बाद पूरी तरह से शांत है। लेकिन टोल की तरफ से न तो कोई ढिलाई जैसी बात सामने आ रही है और न ही कर्मचारियों के रवैये में किसी तरह को कोई बदलाव देखने को मिल रहा हैं। करीब डेढ घंटे तक चली बैठक के दौरान विधायक हरविंद्र कल्याण ने करनाल के एसपी सुरेंद्र भौरिया को फोन किया व टोल हटाओ संघर्ष समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि अगले चार पांच दिनों में टोल विवाद को लेकर आपस की सहमति से ठोस निर्णय लिया जाएगा। पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले से हैं और मुख्यमंत्री के आदेश पर इस विवाद को निपटाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया हैं। विधायक ने यह भी आश्वासन दिया कि तब तक पहले की तरह लोकल वाहनों की आना जाना बना रहेगा। 
आखिर पूरे हल्के को क्यों भूल गए सांसद-
वहीं दूसरी ओर करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अश्विनी चोपड़ा टोल विवाद पर घरौंडा हल्के को ही भूल गए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में उन्हें सिर्फ बसताड़ा गांव याद रहा। बसताड़ा गांव के अलावा घरौंडा शहर व आस पास के गांव का उन्होंने पत्र में जिक्र तक नही किया। जबकि हल्के के लोगों ने सांसद से यह मांग की थी कि विधानसभा घरौंडा के सभी लोकल वाहन चालकों को पहले की तरह टोल से निशुल्क आने जाने दिया जाए। नितिन गडकरी को लिखे पत्र में करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने सिर्फ बसताड़ा गांव के लोकल लोगों के लिए निशुल्क आने जाने की बात तो लिख दी, इसके अलावा वे पूरे घरौंडा इलाके को नजर अंदाज कर गए। आपको बता दे कि सांसद द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र को लेकर जब सांसद से बात करनी चाही तो उन्होंने फोन रिसीव नही किया। 
बैठक में ये रहे मौजूद-
कल्याण फार्म पर टोल विवाद को लेकर विधायक हरविंद्र कल्याण के साथ हुई बैठक में नपा अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर सिंह, पूर्व अध्यक्ष पवन स्टौंडी, ट्रक यूनियन प्रधान राजबीर, पूर्व प्रधान राजकुमार, राजीव सैन, मुनीष गुप्ता, विकास राणा, पार्षद ओंकार, सुरेंद्र सिंगला सहित अन्य मौजूद रहे। 
वर्जन-
टोल पर उपजे विवाद के मद्देनजर दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही हैं। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है कि वे कोई भी गैर कानूनी कदम न उठाए। टोल के खिलाफ मिली शिकायतों के बारे में एसपी करनाल से बातचीत की गई है कि वे स्थानीय लोगों के साथ शालीनता से बर्ताव करें। उम्मीद है कि सोमवार तक इस समस्या का स्थाई हल हो जाएगा। 
-हरविंद्र कल्याण, हैफेड चेयरमैन हरियाणा एवं विधायक हल्का घरौंडा। 
वर्जन-
कोई वाहन फ्री नही है। लोकल वाहन चालक अपने पास बनाए, ताकि किसी वाहन चालक को कोई परेशानी न हो।
-वरूण कुमार, मैनेजर, टोल बसताड़ा 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा कार्य जरूरतमंद की सेवा और गरीब की आवाज को बुलंद करना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी नसीहत,गरीब की बात को सुने, 
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आई करीब 450 शिकायतें, लोगों ने धैर्यपूर्ण होकर मुख्यमंत्री को बताई अपनी समस्याएं


करनाल ,प्रवीण कौशिक
मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अफसर हो तो क्या हुआ, एक गरीब की बात नहीं सुनोगे ? हमें कर्मचारियों के व्यवहार को ठीक करना आता है,हमारा कार्य जरूरतमंद की सहायता करके,उसकी आवाज को बुलंद करना है। मुख्यमंत्री ने मोदीपुर गांव के चकबंदी पटवारी नफे सिंह के खिलाफ रिश्वत की आई शिकायत पर,उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिये। तरावड़ी की रहने वाली जय देवी की पिछले एक साल से पेंशन ना मिलने के कारण मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिये कि इसकी जांच की जाए,यदि जांच में जिला समाज कल्याण अधिकारी की गलती पाई जाती है तो उसको संस्पेड किया जाए और यदि आवेदक की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी जो नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण द्वारा रोड़वेज के जीएम द्वारा आम जनता की अनदेखी करने की बात पर उन्हें अंतिम चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई अनाज मंडी में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी तथा अधिक्तर समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में आई करीब 121 समस्याओं को सुना और अधिकारियों के सहयोग से उनका निराकरण किया। जिन समस्याओं का निराकरण मुख्यालय से होना था,वह अपने साथ ले गए। जनता दरबार के दौरान करीब 450 लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ताओं से लिए और आश्वासन दिलाया कि आपकी हर शिकायत पर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने एक पंचायती जमीन पर कब्जा संबंधी मामले पर संज्ञान लेते हुए नीलोखेड़ी के बीडीपीओ को निर्देश दिये कि सरकारी या पंचायती जमीन पर कब्जा हो जाता है ,परन्तु अधिकारी देखते रहते है,ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी जो अपने सामने पंचायती व सरकारी जमीन पर कब्जा करवाते है। उन्होंने सभी बीडीपीओ को निर्देश दिये कि वे पहले निशानदेही करवाकर पंचायती जमीन पर हो रहे कब्जे को छुटवाएं। श्याम नगर वासी गोपाल कृष्ण ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रीतम नगर में पार्क का कार्य जल्द शुरू करवाने तथा श्याम नगर में बरसाती सीजन के दौरान होनेे वाले जलभराव के स्थाई समाधान के संबंध में शिकायत मुख्यमंत्री को दी,जिस पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम के आयुक्त को उक्त कार्य को पूरा करवाने के निर्देश दिये। 
जनता दरबार में पुलिस संंबंधी कईं मामले आए,जिनके निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे स्वयं इन मामलों को देखें ताकि लोगों को समय पर और सही न्याय मिल सके। इस मौेक पर खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव काम्बोज,श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सैनी,असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क,नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी,घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण,शुगर फैड के चेयरमैन चंद्रप्रकाश कथूरिया, ओएसडी अमरेन्द्र सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल,जिलाध्यक्ष जगमोहन आंनद, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, केश कला बोर्ड के उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर, मेयर रेनू बाला गुप्ता,भाजपा नेता अशोक सुखीजा, हरियाणा सफाई आयोग के सदस्य आजाद सिंह, जिला भाजपा महामंत्री योगेन्द्र राणा,राजबीर शर्मा, जगदेव पाढा, शमशेर नैन, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता,पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री आई डी स्वामी,पूर्व विधायक रमेश कश्यप सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।   
बॉक्स: सर, कमाई कम है,बिजली का बिल ज्यादा है,माफ करवा दो,मुख्यमंत्री ने तुरंत दिया संज्ञान। 
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक महिला ने कहा कि सर, इतनी कमाई नहीं है और बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है,मीटर भी बंद है,बिल कम करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि महिला के बिलों का ब्याज माफ किया जाए और जो भी शेष बिल रह जाए उसकी लम्बी किस्त बनाकर ,उसे बिजली का कनैक्शन दिया जाए। 
बॉक्स: अब कालरों गांव होगा घरौंडा खंड में शामिल।
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में घरौंडा खंड के कालरों गांव के वासियों ने मांग की कि उनके गांव को मुनक खंड में जोड़ा गया है,जबकि यह गांव पहले घरौंडा खंड में था,मुनक खंड कालरों गांव से करीब 15 किलोमीटर है जबकि घरौंडा खंड तीन किलो मीटर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण व कालरों वासी एवं स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र तथा ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि शीघ्र ही कालरों गांव को मुनक खंड से हटाकर घरौंडा खंड में जोड़ा जाएगा। 
बॉक्स:मुख्यमंत्री ने जीएम रोडवेज को कहा कि ठीक काम के लिए सबकी सुनो,गलत के लिए किसी की नहीं,चाहे कोई भी हो
मुख्यमंत्री ने महाप्रबंधक रोड़वेज अश्विनी डोगरा को निर्देश दिये कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें,जो कार्य ठीक हो वहीं करें,गलत कार्य के लिए एमएलए, एमपी व अन्य किसी की भी नहीं सुननी। 
बॉक्स:दिव्यांग जितेन्द्र का दोबारा मेडिकल करवाने के दिये मुख्यमंत्री ने निर्देश
मुख्यमंत्री ने गोंदर गांव के जितेंद्र की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ को कहा कि इसका पूरा हाथ कट चुका है और क्या चाहते हो? क्या इसका प्रतिशत 45 ही बनता है। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिये कि इसका दोबारा से मेडिकल करवाएं ताकि जितेन्द्र का मेडिकल प्रतिशत 60 प्रतिशत तक पहुंच सके और उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।
बॉक्स:मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सब्जी मंडी में रास्ता देने के दिये निर्देश
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सब्जी मंडी के रास्ते संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने मार्किटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कहा कि यदि आपकी एक दिन भी तनख्वाह ना मिले तो आपका हाल कैसा होगा। जब सब्जी मंडी में रास्ता ही नहीं होगा तो,उनकी आमदनी कैसे होगी और वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। उन्होंने कहा कि हर रोज बच्चों को रोटी देनी पड़ती है,कुछ भी करें,सब्जी मंडी का रास्ता बनाया जाए।
         

मानवाधिकार के प्रति जागरूकता हेतु आज एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

घरौंडा : प्रवीण कौशिक


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के सहयोग से हरियाणा पुलिस अकादमी के हर्षवर्धन सभागार में मानवाधिकार के  प्रति जागरूकता हेतु आज एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हरियाणा की विभिन्न पुलिस ईकाईयों से आए 62 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक केके सिंधु के निर्देश पर अकादमी के जिला न्यायवादी शशिकांत शर्मा ने किया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर अंजू चौधरी ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभागियों का मार्गदशन किया।
  अंजू चौधरी ने कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकथाम, घरेलू हिंसा से संरक्षण, लिंग पहचान निषेध काूनन के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त रहना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार का मौलिक कत्र्तव्य कि वह अपने नागरिकों  को शोषण से बचाए। विशाखा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा बाद में कार्य स्थल पर यौन हिंसा को रोकने के लिए 2013 में बने कानून के द्वारा महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले शोषण से बचाने का प्रयास है। इस कानून के तहत प्रत्येक महिला जो घर से दूर किसी भी कार्य करने के स्थान चाहे वह स्वयं कार्य करने जाती है या किसी भी कारण से उस स्थान पर उसका जाना होता है, उसे इस कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है। जहां किसी संस्थान में कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं वहां पर आंतरिक शिकायत समिति तथा अन्य जगह के लिए स्थानीय शिकायत समिति का गठन पीडि़त महिला की शिकायत सुनने के लिए किया गया है। सामान्यत शिकायत घटना के तीन महीने के अंदर की जानी चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति द्वारा मामले पर 90 दिन के अंदर निर्णय करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी महिला को गंदे चित्र दिखाना, यौनिक टिप्पणियंा करना, कार्य स्थल पर उसके लिए ऐसा माहौल पैदा करना कि वह समर्पण कर दे, उससे किसी यौनिक व्यवहार की मांग करना यौनिक हिंसा की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यौन हिंसा की झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। कार्यक्रम में भाग लेते हुए अधिवक्ता रवि चौधरी ने कहा कि हम सभी कार्य स्थल पर आजिविका के लिए करने आते हैं। रिश्तों को परिवार तक ही सीमित रखने, सभ्याचार, नैतिकता और अनुशासन का पालन करने वाले किसी भी पुरुष को कभी भी यौन हिंसा के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हरियाणा पुलिस के जिला न्यायवादी शशिकांत शर्मा, ने कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कानून की रक्षक है। उसे कानून द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का संरक्षण करने कि जिम्मेदारी दी गई है। माना जाता है कि एक ही समय पर पुलिस मानव अधिकारों की रक्षक और उनका हनन करने वाली नही हो सकती। इसलिए पुलिस कर्मियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी कानून दक्षता में विकास के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सहयता से यह कार्यशाला आयोजित की गई है।
अकादमी के उप जिला न्यावादी अजय कुमार ने पुलिस सुधारों के माध्यम से मानवाधिकारों का संरक्षण विषय पर तथा अकादमी के प्रशिक्षकों द्वारा मानवाधिकार संरक्षण कानून, मानवाधिकार आयोग के कार्यों व शक्तियों, गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रावधानों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हिरासत में होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों, हिरासत में रखे जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। प्रतिभागियों ने प्रश्रों के माध्यम से कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की। 

Thursday, 28 June 2018

टोल मुद्दे को लेकर शहर हुआ बन्द,




विधायक ने जल्द मामले को समाप्त करने का दिया आश्वासन
घरौंडा : 28 जून प्रवीण कौशिक
टोल प्लाजा के अधिकारियों के फरमान के विरोध में टोल हटाओं संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर दोपहर तक बंद रहा। समिति के सदस्यों ने शहर के मुख्य मार्गो से रोष मार्च निकाला और टोल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि  जब तक हमारी जमीं से हमें निशुल्क नही निकलने दिया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इतना ही नही टोल प्लाजा के खिलाफ तम्बू लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। टोल प्लाजा के अधिकारी हमारे संयम की परीक्षा ना ले, हमें अपने हकों की लड़ाई लडऩा आता हैं। बेहतर होगा कि टोल प्लाजा के अधिकारी टोल की स्थिति को यथावत बहाल करें। प्रदर्शन के बाद टोल हटाओं संघर्ष समिति के सदस्यों ने हलका विधायक हरविंद्र कल्याण के बीच विश्राम गृह मुलाकात की। जिसमें सामाजिक संस्थाओं को आश्वासन दिया कि समस्या को कोई न कोई हल निकाला जाएगा,लेकिन जनता संयम रखे और कानून हाथ में लेने का प्रयास न करे।
वीरवार को सुबह टोल प्लाजा संषर्घ समिति के सदस्य एसडी मंदिर में एकत्रित हुए और टोल अधिकारियों के प्रति नराजगी जताते हुए कहा कि टोल प्लाजा के अधिकारियों के अडियल रवैये के कारण हल्के में जो कोहराम मचा हैं। उसके लिए समाजिक संस्थाएं सीधे तौर पर डीजीएम संजय माथुर को जिम्मेदार मानती हैं। समाजिक संस्थाओं का तर्क है कि माथुर हमें कानून की परिभाषा ना पढ़ाए, पहले वे स्वयं अपने गिरेबां में झांक कर देखें कि क्या उनकी कंपनी ने टोल लगाने से पूर्व भारत सरकार से किए तमाम अनुबंधों को पूरा किया हैं। अभी भी नेशनल हाइवे का काम आधा अधूरा पड़ा हैं। जिसके कारण दुर्घटनाओं में अनगणित लोगों को अपने जाने गवानी पड़ी। टोल हटाओ संघर्ष समिति का तर्क है कि नियम अनुसार टोल कंपनी हमारे से तब तक टोल वसूल नही कर सकती, जब तक निर्माण कार्य पूरा नही हो जाता हैं, आज हमें डीजीएम गजट ना दिखाए। संघर्ष समिति ने आक्रोश भरे लहजे में कहा कि इससे पहले भी साढ़े तीन साल एक समझौते के तहत लोकल वाहन चालकों को निशुल्क आने जाने दिया जाता था, आज इस गजट में ऐसा क्या है? 
टोल हटाओ संघर्ष समिति और विधायक के बीच हुई बैठक-
स्थानीय विश्राम गृह पर दोपहर बाद टोल हटाओ संघर्ष समिति व विधायक हरविंद्र कल्याण के बीच बैठक हुई। जिसमें टोल फ्री किए जाने को लेकर मंथन किया गया। जिसमें संघर्ष समिति ने विधायक को बताया कि टोल प्लाजा पर टोल अधिकारियों मनमर्जी कर रहे और बाउंसर बुलाए हुए है। जो वाहन चालकों के साथ गलत व्यवहार कर रहे है। संघर्ष समिति का कहना है कि टोल पर सरेआम गुंडागर्दी का माहौल है। जिसके कारण लोकल वाहन चालकों में दहशत बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विरूद्ध टोल प्लाजा के अधिकारियों ने डकैती, मारपीट, तोडफ़ोड के तहत मामले दर्ज करवा दिए हैं। जबकि हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नही हुई। इस पर विधायक ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जनता संयम रखे। टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी नही चलने दी जाएगी। उन्होंने टोल अधिकारियों को निर्देश दे दिए है कि जनता के प्रति अपना बर्ताव ठीक रखें। उन्होंने कहा कि पूरा मामला प्रदेश मुख्यमंत्री के संज्ञान में दे दिया है और समस्या का हल निकाला जाएगा।
क्या कहते है विधायक कल्याण।
फर्जी आईडी को लेकर विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि टोल की ओर से लगातार यह बात आ रही है कि फर्जी आईडी की तादाद बढ़ गई है। जिस वजह से यह पूरा विवाद हुआ। इन फर्जी आईडी की जांच करवाई जाएगी। ताकि पात्र वाहन चालक को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। विधायक ने बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने टोल अधिकारियों को अगले एक सप्ताह तक स्थिति को पूर्ववत यथावत बनाए रखने का आग्रह किया हैं, जब तक इस समस्या का कोई स्थाई समाधान नही हो जाता, तब तक जनता को पहले की तरह यूं ही आने जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि डीजीएम संजय माथुर ने जो सांसद के विरूद्ध टिप्पणी की है वो व्यवहारिक नही थी, क्योंकि जनता जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपनी समस्याओं का समाधान करवाती हैं। ऐसे में संजय माथुर का ब्यान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बल्कि अति निंदनीय भी हैं। अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के प्रति अपने व्यक्तव्यों को जाहिर करने से पहले उस का आंकलन करना चाहिए। 
इस मौके पर लाला सोहनलाल गुप्ता, राजिंद्र कल्याण, सुरेंद्र सिंगला, ट्रक यूनियन के प्रधान राजबीर, राजीव सेन,सरपंच एसोसिएशन प्रधान अमर सिंह, सुरेंद्र कुमार, शौकीन पहलवान, पूर्व सरपंच रमेश वर्मा, राजकुमार राणा, सतपाल राणा, मोहिंद्र सोनी, प्रवीन जग्गा, मुनीष गुप्ता, पार्षद विक्रमजीत चौहान के अतिरिक्त सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

Tuesday, 26 June 2018

एकजुट हुए ग्रामीणों ने ऐलान किया कि वे किसी भी सूरत में खंभों पर मीटर नही लगाने देेंगे।

घरौंडा : 26 जून प्रवीण कौशिक
बिजली निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद इलाके के पहले जगमग गांव स्टौंडी में लाइनलोसिस कम होने का नाम नही ले रहा है। बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए अब बिजली निगम ने घरों के बाहर लगे बिजली के मीटर खंभों पर शिफ्ट करने की योजना तैयार की हैं। मीटर शिफ्टिंग की इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए गांव में पहुंचें बिजली कर्मियों का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया हैं। बिजली निगम के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीणों ने ऐलान किया कि वे किसी भी सूरत में खंभों पर मीटर नही लगाने देेंगे। 

मंगलवार को बिजली निगम के कर्मचारी स्टौंडी गांव में घरों के बाहर लगे बिजली के मीटरों को खंभों पर शिफ्ट करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही बिजलीकर्मियों ने घरों के बाहर लगे बिजली मीटरों को हटाने का काम शुरू किया तो ग्रामीणों ने विरोध जता दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जगमग योजना शुरू करने के बाद निगम ने घरों के अंदर लगे बिजली मीटर बाहर शिफ्ट किए थे, तो अब खंभों पर क्यों लगाए जा रहे है? जगमग योजना में शामिल होने के बावजूद उनके गांव को आजतक 12 घंटे भी बिजली सप्लाई नही दी गई। जबकि बिजली बिल पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आ रहे हैं। ग्रामीणों ने ऐलान किया कि वे किसी भी हालत में बिजली मीटर शिफ्ट नही करने देंगे। बिजली निगम के एसडीओ रमेश खटकड ने बताया कि स्टौंडी गांव में बिजली मीटरों को खंभों पर लगाने के लिए बिजलीकर्मी गए थे। ग्रामीणों ने बिजली मीटर खंभों पर लगाने का विरोध किया है। ग्रामीणों से बात की जाएगी और समस्या का हल निकाला जाएगा। 

Monday, 25 June 2018

टोल को लेकर टोल सिक्योरिटी व लोकल वाहन चालकों के बीच जमकर मारपीट

 

घरौंडा : 25 जून, प्रवीण कौशिक
बसताड़ा टोल प्लाजा पर लोकल वाहन चालकों और टोल अधिकारियों के बीच चल रहा टोल युद्ध थमने का नमा नही ले रहा है। टोल को लेकर टोल सिक्योरिटी व लोकल वाहन चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिससे दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए है। टोल प्लाजा के बूथों पर जमकर तोडफ़ोड़ की गई। जिससे बूथ कर्मचारी मौके से फरार हो गए। जिस कारण लगभग एक घंटे तक टोल फ्री चलता रहा।  मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी राजीव,थाना मनोज कुमार,मधुबन थाना प्रभारी राजकुमार भारी पुलिस बल के साथ टोल पर पहुंचे। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी को खंगाल कर मामले की जांच करने में जुटी हुई है। लोकल वाहन मालिकों ने टोल सिक्योरिटी पर गुंडागर्दी और बंदूक दिखाकर टोल वसूलने का आरोप लगाया है। 
            लगभग 15 दिनों से लोकल वाहनों के टोल वसूलने को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार को करनाल के सांसद अश्विनी चोपडा ने स्वयं टोल पर जाकर टोल अधिकारियों को लोकल वाहनों के लिए टोल फ्री करने के निर्देश दिए थे,लेकिन टोल अधिकारियों ने उसके आदेशों को अहमियत नही दी। जिस कारण सोमवार को ही फिर टोल को लेकर लोकल वाहन चालक व टोल सिक्योरिटी के बीच जमकर मारपीट हुई। गुस्साएं वाहन चालकों ने टोल बूथों पर जमकर तोडफ़ोड़ की। तोडफ़ोड़ के बाद टोल पर अफरा-तफरा मच गई और बूथ कर्मचारी बूथों को छोड़कर फरार हो गए। लगभग एक घ्ंाटे तक टोल फ्री चलता रहा। जिसके दौरान एक स्कॉर्पियों से भी तोडफ़ोड़ की गई। जिसमें लाठी डंडे व कारसूत भी बरामद हुए है। सूचना मिलने के बाद डीएसपी राजीव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी को खंगाला। वाहन चालकों को आरोप है कि टोल के बांउसर बंदूक की नोंक पर टोल वसूलना चहाते है। उन्होंने कहा कि रविवार को करनाल के सांसद अश्विनी चोपडा ने लोगों से आश्वासन दिया कि जब तक वे केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी से बात नही करते तब तक टोल फ्री चलता रहेगा,लेकिन टोल अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे है। 
डीजीएम संजय माथुर के मुताबिक लोकल वाहन चालकों का मासिक पास बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा हैं। लेकिन कुछ लोग लोकल वाहनों की आड़ में बाहरी वाहनों को बगैर टोल टैक्स दिए निकलना चाहते हैं। आज भी एक ट्रक चालक ने बूथ तोड़कर निकला था। जिसके बाद यह पूरा विवाद हुआ। कुछ लोगों ने टोल बूथ पर तोडफ़ोड की। चार पांच लोग घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है। किसी वाहन को फ्री निकालने का कोई प्रावधान नही हैं। 
सांसद का ब्यान गैर जिम्मेदाराना-डीजीएम
डीजीएम संजय माथुर का कहना है कि रविवार को सांसद अश्विनी चोपड़ा ने एक गैर जिम्मेदाराना ब्यान दिया हैं। जो कि कानून से हटकर हैं। सरकार की गाइड लाइन उचित हैं। टोल को लेकर जो सत्ता पक्ष व राजनीतिक दल तथ्यहीन ब्यानबाजी कर रहे हैं, उससे लोग भड़के हैं। 
पुलिस ने शुरू कराया टोल-
लगभग एक घंटे के बाद डीएसपी राजीव ने सभी बूथों पर पुलिस बल तैनात कर दिया। बाद में पुलिस ने सभी बूथों पर टोल कर्मचारियों को बिठाकर टोल शुरू करवाया। टोल शुरू होने के बाद मामला शांत हुआ।
वर्जन-
बसताड़ा टोल प्लाजा पर झगड़ा होने की सूचना मिली थी। अभी तक किसी पक्ष की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई हैं। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी। टोल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया हैं और पुलिस की मौजूदगी में टोल टैक्स दोबारा शुरू किया गया हैं। -राजकुमार, थाना प्रभारी मधुबन

Sunday, 24 June 2018

बसताड़ा टोल मामला:: लोकल वाहनों चालकों को किसी प्रकार की छूट नही दी जाएगी।: टोल मैनेजर

करनाल सांसद ने टोल प्लाजा पर आकर सामाजिक संस्थाओं को समर्थन देकर पूरे मुद्दे को दी हवा
फ्री टोल मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई

घरौंडा : 24 जून , प्रवीण कौशिक
बसताडा टोल प्लाजा पर लोकल वाहनों के टोल फ्री को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। करनाल सांसद ने टोल प्लाजा पर आकर सामाजिक संस्थाओं को समर्थन देकर पूरे मुद्दे को ओर ज्यादा हवा दे दी है। वहीं दूसरी ओर टोल अधिकारी किसी राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं की बात सुनने को तैयार नही हैं। करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने टोल अधिकारियों को दो टूक जबाब देकर कहा कि वे हल्के की जनता के साथ है। इस संबंध में वे केंद्रीय परिवहन मंत्री से बात करेंगे और जब तक कोई अगामी आदेश नही आता, तब तक हलके के लोकल वाहनों की इसी तरह से आवाजाही रहेगी। सामाजिक संस्था के लोगों ने टोल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 
रविवार को करनाल के सांसद अश्विन चोपडा करनाल जाते समय स्थानीय अनाज मंडी के सामने ओवरब्रिज पर रूके ओर लोगों की समस्या सुनी। 
बताया लोगो ने--
बीजेपी नेता सतीश राणा, राजीव सेन,  सतपाल चौहान, विक्रजीत चौहान, ओंकार शर्मा, प्रवीण जग्गा आदि लोगों ने बताया कि बसताडा टोल अधिकारी लोकल वाहनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और उन्होंने लोकल वाहनों से टोल वसूलने के लिए पास बनवाने का फरमान जारी कर दिया। लोगों की बात सुनते ही सांसद ने अपना रूख टोल प्लाजा की ओर कर दिया और पूरे अमले के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे गए। सांसद ने हाईवे के बीच ही अपनी गाड़ी को रोककर टोल अधिकारियों से बातचीत की। टोल अधिकारी वरूण शर्मा ने सांसद को एनएचआई का गजट दिखाते हुए कहा कि उनके पास टोल फ्री के कोई आदेश नही है। सामाजिक संस्थाओं ने टोल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि टोल अधिकारियों के इस फरमान को बर्दास्त नही किया जाएगा। सांसद ने भी लोगों की बातों का समर्थन किया और कहा कि वे टोल फ्री करवा कर ही रहेंगे और जल्दी ही केंद्रीय मंत्री नीतिन गड़करी से बात करेंगे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि उन्होंने तीन साल पहले वायदा किया था कि लोकल वाहनों पर किसी प्रकार को टोल नही लगने देंगे, लेकिन फिर भी टोल अधिकारियों ने नया आदेश जारी किया है और उसे एनएचआई का गजट दिया है। गजट को पढऩे के बाद  केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी से बात करेंगे। अगर उसके बाद भी समस्या का हल नही हुआ वे जनता के साथ है। 

जाने के बाद टोल अधिकारियों ने रोके लोकल वाहन-
करनाल के सांसद टोल पर अधिकारियों से बातचीत करके निकले ही थे कि चंद मिनटों के बाद ही टोल अधिकारियों ने लोकल वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। टोल अधिकारियों का साफ जबाब था कि या तो टोल पास बनवाए या फिर टोल देकर जाए। जब तक मैनेजमेंट का कोई आदेश नही आता, तब तक टोल देना ही पड़ेगा। टोल को लेकर लोकल वाहन चालक व टोल अधिकारी के बीच काफी देर तक नोंकझोंक भी हुई।
वर्जन-
करनाल के सांसद अश्विनी चोपडा टोल टैक्स पर आए थे और उन्होंने लोकल वाहनों के लिए टोल फ्री की बात कही थी, लेकिन उन्होंने सांसद को एचएनआई की गजट कॉपी दे दी है। मैनेजमेंट को जैसा आदेश आएगा, उसकी पालना की जाएगी, लेकिन जब तक कोई आदेश नही आते, तब तक लोकल वाहनों चालकों को किसी प्रकार की छूट नही दी जाएगी।
-वरूण शर्मा, टोल मैनेजर। 

नगरपालिका घरौंडा इंदौर में केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी द्वारा हुई सम्मानित ।


घरौंडा : प्रवीण कौशिक
नॉथ जोन में स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 की रेकिंग में बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रेक्टिस का खिताब हासिल करने वाली नगरपालिका घरौंडा को इंदौर में केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी द्वारा सम्मानित किया। इस अवार्ड को एसडीएम मो. इमरान रजा के नेतृत्व में पहुंचें नगरपालिका चेयरमैन सुभाष गुप्ता, सचिव देवेंद्र नरवाल ने प्राप्त किया। 
गौरतलब है कि गत 16 मई को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में घरौंडा को बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रेक्टिस के अवार्ड की घोषणा की थी। जिसके बाद नगरपालिका घरौंडा ने शहरवासियों उनके सहयोग के लिए बधाई दी थी। नगरपालिका चेयरमैन सुभाष गुप्ता ने बताया था कि स्वच्छता को लेकर नगरपालिका घरौंडा ने नार्थ जोन में पहला और राष्ट्र स्तर पर तीसरा स्थान पाया है। इन अवार्डो की विभिन्न कैटेगरियों में केवल घरौंडा नगरपालिका को ही एक अवार्ड मिला है। 

केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी की घोषणा के बाद भोपाल के इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों, जिलों व उपमंडल स्तर पर स्वच्छता में बेस्ट पॉजिशन हासिल करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया। बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस का अवार्ड हासिल करने वाले उपमंडल घरौंडा की ओर एसडीएम मो. इमरान रजा के नेतृत्व में नगरपालिका चेयरमैन सुभाष गुप्ता व नपा सचिव देवेंद्र नरवाल इंदौर कार्यक्रम में पहुंचें। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरौंडा एसडीएम व अन्य अधिकारियों को बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस का अवार्ड देकर सम्मानित किया। 
एसडीएम मो. इमरान रजा ने कहा कि इस अवार्ड का श्रेय शहर की आवाम और कर्मचारियों के अथक परिश्रम को जाता हैं। जिन्होंने घरौंडा को स्वच्छता की रेंकिंग में सबसे आगे खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि शहर में स्वच्छता ज्यों की त्यों बनी रहे। इसके लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं नगरपालिका चेयरमैन सुभाष गुप्ता, सचिव देवेंद्र नरवाल व साथ पहुंचें स्वच्छता के ब्रांड एम्बेस्डर डॉ. मुकेश अग्रवाल ने शहरवासियों को बधाई दी हैं। 
फोटो केप्शन-भोपाल के इंदौर में बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रेक्टिस के अवार्ड से सम्मानित करते हुए हुए मंत्री तथा अवार्ड के साथ एसडीएम व अन्य 

Saturday, 23 June 2018

बसताड़ा टोल पर साढ़े 3 साल बीतने पर भी नही है सुविधाएँ,


घरौंडा : 23 जून 
साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी टोल अधिकारियों की लापरवाही के चलते वाहन चालक केंटिन व पार्किंग जैसी सुविधाओं से महरूम है। वाहन चालकों को पीने के पानी के लिए भी प्राइवेट दुकानों का सहारा लेना पड़ रहा हंै। जोकि अपने मनमाने भाव से पानी व खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।
बसताडा टोल प्लाजा का निर्माण हुए लगभग साढ़े तीन साल हो चुके है। टोल प्लाजा के निर्माण के समय वाहन चालकों के लिए कई प्रकार की सुविधा देने का भी एजेंडा तैयार किया गया था। सूत्रों के अनुसार टोल पर टॉयलेट, केंटिन, वाहन पार्किंग सहित अन्य सुविधा दी जानी थी। लेकिन टोल अधिकारी केवल लोगों से टोल वसूलने में व्यस्त नजर दिखाई दे रहे हैं। वाहन चालकों के लिए फिलहाल कोई खास सुविधा नहीं दी जा रही हैं। लगभग पिछले छह मास से वाहन चालकों के लिए टॉयलेट बनाने का कार्य शुरू किया गया है। अभी तक वाहन चालकों के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय वाहन पार्किंगके लिए कोई ठोस व्यवस्था नही की गई है। जिससे वाहन चालक हाइवे पर ही अपने वाहन खड़े कर देते है। हाइवे पर वाहन खड़े करने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता हैं। टोल पर वाहन चालकों के लिए चाय, कॉफी, स्नेक व अन्य खाद्य सामग्री की कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं और न ही वाहन चालकों को आराम करने के लिए कोई व्यवस्था हो पाई है। हालांकि टोल निर्माण के समय जो वाहन चालकों को सुविधा दी जानी थी, उसकी पूरी तरह से सूची नही मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जब टोल अधिकारियों से केंटिन, पार्किंग, शौचालयों व अन्य सुविधाओं की बात हुई हैं, तो उन्होंने स्वीकारा है कि टोल पर वाहन चालकों के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी थी, लेकिन किसी कारणवश वे सुविधा अभी तक नही जा सकी है। अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही वाहन चालकों के लिए हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा और प्रपोजल तैयार की जा रही है।
क्या कहते है वाहन चालक-
वाहन चालकों से टोल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारेे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि टोल कम्पनी करोड़ों रूपए टोल की एवज में वसूल रही है, लेकिन किसी प्रकार की सुविधा देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि टोल पर वाहनों के लिए पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नही है। जिससे वाहनों को हाइवे पर खड़ा करना पड़ रहा है। जिससे एक्सिडेंट का खतरा बना रहता है। टोल पर खाने-पीने की कोई व्यवस्था नही है। उन्होंने बताया कि टोल निर्माण के समय वाहन चालकों को सुविधा देने की प्रपोजल तैयार की गई होगी, लेकिन आज तक वाहन चालकों को उस प्रपोजल पता तक नही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के समय अगर कोई वाहन निकालना होता है, तो टोल कम्पनी के पास उसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था नही है। उन्होंने कहा कि अगर कम्पनी वाहन चालकों से टोल वसूलती है, तो उन्हें सुविधा भी देनी चाहिए।
क्या कहते है डीजीएम-
टोल कंपनी डीजीएम संजय माथुर ने बताया कि बसताडा टोल पर टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई है, तथा दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नही हो पाई है। जिसकी व्यवस्था शीघ्र ही कर देंगे। वही टोल पर खाने-पीने की व्यवस्था पर कहा कि इसके लिए भी वे प्रपोजल तैयार कर रहे है और शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करवाएंगें। टोल पर पार्क जैसी सुविधा देने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुविधा देना उनकी प्रपोजल में नही है। 
फोटो केप्शन-बसताडा टोल प्लाजा 

घरौंडा में पार्क में लाखों से बने फव्व्वारे की खुली पोल, घटिया सामग्री से बना फव्वारा की प्लेट लगी उखड़ने


नपा के कामो की हो जाँच : संगठन
घरौंडा : प्रवीण कौशिक
घरौंडा में नगरपालिका द्वारा कराए गए कार्यों में खामियां समय समय पर सामने आती रही हैं । स्पीड ब्रेकर, बेंचों का मामला, सही सड़को को तोड़ने पर नारेबाजी जैसे मामलो में
भ्रस्ट्राचार के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। इसी कड़ी में अब हाल ही पार्क में बने फव्व्वारे पर लाखों रूपये लगाये जाने की पोल भी खुलने लगी है। जिसमे घटिया सामग्री प्रयोग की गई है।
हर्बल पार्क के सौंदर्यकरण में चार चांद लगाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने लाखों रुपए की लागत से पार्क में बनाए गए फ्वारा चालू ही नही हो पाया है। आलम यह है कि फ्वारा के लिए बनाए गए पोंड की टाईल्स भी उखडऩे लगी हैं। जिससे पार्क में भ्रमण के लिए आने वाले शहरवासियों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा हैं। लोगों का कहना हैं कि प्रशासन पार्क को लेकर काम तो शुरू कर देता है लेकिन इस काम को कभी अंजाम तक नही पहुंचाया जाता और काम अधर में लटका पड़ा रहता हैं। 
जीटी रोड स्थित हर्बल पार्क शहर का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां पर सुबह व शाम शहर के लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। लोगों को पार्क में भ्रमण के दौरान एक अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए पार्क में पिछले कई वर्षो से जर्जर हालत में पड़े फ्वारा पोंड की मरम्मत करवाकर उसमें टाइल्स बिछवाई गई, लेकिन करीब पांच माह बीत जाने के बाद भी यह केवल सफेद हाथी बनकर रह गया है। स्थानीय निवासी राजीव सैन,  हरीश, पवन,प्रशान्त, राज कुमार विक्रमजीत, ओंकार शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, कुसुम,  रणजीत पाल, प्रदीप गुप्ता व अन्य का कहना हैं कि फ्वारा पार्क तो पिछले कई माह से बनकर तैयार है लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण आज तक इसका काम आगे नही बढ़ पाया है। फ्वारे के निर्माण पर तो लाखों रुपए खर्च कर दिए गए है। लेकिन इसकी देखरेख की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा हैं। अब हालात यह है हो गए है कि फ्वारा पोंड पर लगाई गई टाइल्स भी उखडऩे लगी हैं। शहरवासियों के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है कि यदि फ्वारा चालू ही नही किया जाना था तो क्यों इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। 
लाइटे भी है खराब-
शहरवासियों का कहना है कि यह शहर का एकमात्र पार्क है। जहां सैंकड़ों की संख्या में महिला, बच्चे, बुजुर्ग घुमने के लिए आते हैं। भ्रमण करते हुए लोगों को शाम भी हो जाती है लेकिन इस पार्क में लगाई गई हाई मास्क लाइटें खराब हालत में पड़ी हैं। जिस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नही हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा हैं। 
शहरवासियों ने व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं मिडिया संगठन  ने फव्व्वारा चालू करने व लाईटों को दुरूस्त किए जाने की मांग की हैं। और घरौंडा में नपा द्वारा हुए कार्यों की जाँच निष्पक्ष कराने की मांग की है। यदि प्रशासन जल्द ही संज्ञान नही लेता है तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। 

Friday, 22 June 2018

12 वर्ष पहले बिजली निगम मे लाखों रूपए जमा करवाने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र हॉटलाईन से महरूम ,


 विभागों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

यदि ऐसा है, तो मैं चेक करवाता हैं। अस्पताल में हॉटलाइन जरूरी है: कल्याण, हैफेड चेयरमैन एवं विधायक घरौंडा।

घरौंडा : 22 जून, प्रवीण कौशिक
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली निगम के ओर से दी जाने वाली हॉटलाइन को लेकर बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। 12 वर्ष पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिजली निगम मे लाखों रूपए जमा करवाए जाने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र हॉटलाईन से महरूम है। हालात यह है कि बिजली के कटों के कारण अस्पताल में आने वाले मरीज सफर कर रहे है और हॉटलाइन की फाइल न जाने किसी कोने में धूल फांक रही है। हॉटलाइन का मामला प्रकाश में आने के बाद दोनों ही विभागों के आधिकारी कुछ भी कहने-सुनने कतरा रहे हैं। 
घरौंडा सीएचसी में बिजली के कटों की दिक्कत को देखते हुए वर्ष 2006 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिजली निगम को हॉटलाइन देने के लिए आवेदन किया गया। आवेदन के मुताबिक बिजली निगम ने जो अस्टीमेट स्वास्थ्य विभाग को बनाकर भेजा, उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग के डीजी हेल्थ कार्यालय की ओर से निगम को राशि जमा करवा दी गई। इसके बाद वर्ष 2013 में घरौंडा सीएचसी के साथ-साथ प्रदेश की कई अन्य सीएचसी के हॉटलाइन की राशि जमा करवाई गई। हेल्थ विभाग की ओर से राशि जमा करवाने के बावजूद सीएचसी में हॉटलाइन नहीं गई। तब से लेकर आज तक हॉटलाइन की फाइल न जाने किस कोने में धूल फांक रही है।
पांच वर्षो से क्यों रहे मौन-
सीएचसी घरौंडा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में हॉटलाइन की फाइनल पेमेंट कर दी गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि पांच वर्षो तक आखिर स्वास्थ्य विभाग व बिजली निगम मौन क्यों रहे? पांच वर्ष बीत गए लेकिन न तो स्वास्थ्य विभाग ने हॉटलाइन को लेकर बिजली निगम के अधिकारियों ने सम्पर्क किया और न ही बिजली निगम ने स्वास्थ्य विभाग ने हॉटलाइन कनेक्शनों को लेकर कोई दिलचस्पी दिखाई। हालात यह है कि जून 2018 तक सीएचसी हॉटलाइन की सुविधा से दूर है और इलाके के मरीज परेशान है।
वर्जन-
वर्ष 2006 से 2013 तक बिजली निगम को डीजी हेल्थ की ओर से पेमेंट जमा करा दी गई थी। मैनें एक-दो बार निगम से अधिकारियों से बात की। उन्होंने रसीद मांगी। उसके बाद मैने कई बार सीएमओ करनाल को पत्र लिखा। रसीद कहां है मुझे नही पता। हॉटलाइन तो बिजली निगम को देनी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? -डॉ. कुलबीर सिंह एसएमओ, घरौंडा।
वर्जन-
कल ही मेरे पास एसएमओ का फोन आया था। मैंने फाइल निकलवाई है। फाइल को चेक करने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा कि दिक्कत कहां रही?-रमेश खटकड, एसडीओ, बिजली निगम घरौंडा।
वर्जन-
मामला मेरे संज्ञान में नही है। मैं अभी सरकारी कार्य से बाहर हूं। घरौंडा लौटने पर दोनों विभागों से बात करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। -मो0 इमरान रजा, एस.डी.एम, घरौंडा।
वर्जन-
यदि ऐसा है, तो मैं चेक करवाता हैं। अस्पताल में हॉटलाइन जरूरी है। जल्द ही विभागों से बात कर हॉटलाइन व्यवस्था शुरू करवा कर दी जाएगी। -हरविंद्र कल्याण, हैफेड चेयरमैन एवं विधायक घरौंडा।
फोटो केप्शन-सीएचसी घरौंडा हॉटलाइन की फाइल देखते एसडीओ घरौंडा।


विधायक कल्याण ने बुजुर्गो का हालचाल जाना।

सम्पर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम के तहत विधायक कल्याण ने पुस्तक भेंट की
 

घरौंडा,22 जून, प्रवीण कौशिक
हेफैड के चेयरमैन व हलका विधायक हरविंद्र कल्याण ने सेवानिवृत बुजुर्ग कर्मचारियों से मुलाकात की। विधायक ने बुजुर्गो का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। वार्ड नम्बर तीन में सेवानिवृत कर्मचारियों ने पीने के पानी के साथ-साथ अन्य कई समस्या रखीं। विधायक कल्याण ने कर्मचारियों से आश्वासन दिया कि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। विधायक कल्याण ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। वहीं सम्पर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम के तहत विधायक कल्याण ने केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने की उपलब्ध्यिों की एक पुस्तक भी कर्मचारियों को सौंपी।
वीरवार की देर शाम हेफैड के चेयरमैन व हलका विधायक हरविंद्र कल्याण ने शहर के आधा दर्जन सेवानिवृत कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल जानकर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। विधायक कल्याण वार्ड नं0 3 में हरगोपाल पटवारी, रामेश्चसर गर्ग, मनीराम शर्मा, नफे  सिंह, पार्षद रामसिंह सहित अन्य कर्मचारियों के पास पहुंचें। विधायक ने उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। रिटायर्ड हरगोपाल पटवारी ने बताया कि सरकार सराहनीय कार्य कर रही हैं। पिछले 70 साल में इतने विकास कार्य नही हुए, जितने चार साल के कार्यकाल में हुए है। सेवानिवृत कर्मचारियों ने विधायक कल्याण को बताया कि पीने के पानी की समस्या भी पनप रही हैं। पानी आने जाने का कोई समय नही है। समय पर पानी न मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। कर्मचारियों ने रेलवे ओवरब्रिज से रेलवे रोड़ तक सड़क निर्माण कराने की मांग भी रखी। बाद में विधायक कल्याण ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और बनने वाले पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वार्ड नं0 तीन में एक करोड़ 96 लाख की लागत से पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें बुजुर्गो के लिए अलग से सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। विधायक कल्याण ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों ने जो मांगे रखी है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग का समान करती है। केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों से विचार सांझा किए गए है। उन्होंने कहा कि  रेलवे ओवरब्रिज से रेलवे रोड़ तक सड़क का निर्माण कराने का प्रपोजल तैयार हो चुकी है और शीघ्र ही क्षेत्र की जनता को तोहफा दिया जाएगा।

Thursday, 21 June 2018

मोबाइल फोन ने उड़ाया अंतर्राष्ट्रीय योग का मखौल

साधक मोबाइल फोन को अपने से दूर नहीं कर पाए। 
 


घरौंडा : 21 जून, प्रवीण कौशिक
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोबाइल फोन इस कदर भारी रहा कि योग दिवस मखौल-सा लगा। एक घंटे के लिए भी योग करने आए साधक मोबाइल फोन को अपने से दूर नहीं कर पाए। हालात यह थे कि योग के दौरान ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता नजर आया। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, आम जनता भी मोबाइल फोन लेकर योग शिविर में पहुंचें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित योग शिविर में स्कूली बच्चे भी मोबाइल फोन से अछूते नहीं रहे। अधिकारियों का तो मोबाइल फोन प्रेम इस कदर नजर आया कि उनके सामने तीन-तीन मोबाइल फोन नजर आए। 
आपको बता दें कि वैज्ञानिक रूप से यह प्रामाणित हो चुका है कि योगासन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से लाभ पहुंचाता हैं। योग की शरण में जाए बिना हम बीमारियों से दूर नही रह सकते। लेकिन एक तरफ जहां योग ट्रेनर योग का महत्त्व बता रहे थे तो दूसरी ओर कुछ  लोग योग के दौरान मोबाइल से चिपके नजऱ आ रहे थे। ऐसे में योग दिवस पर लगाई गई योगा क्लासिज मोबाइल प्रेम की भेंट चढ़ गई। एक्सपर्ट के अनुसार योग करते समय फोन आस-पास भी नही होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली तरंगों से कई तरह के घातक रोग हो सकते हैं। 
योगाचार्य संदीप कुमार के अनुसार योग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल गलत है। मोबाइल फोन से घातक तरंगे निकलती हैं। जिनसे कही न कही हाई बीपी, हाईपरटेंशन के साथ-साथ केंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता हैं। इन सब को दूर करने के लिए योग से जुडऩा बहुत जरूरी हैं। योग के दौरान मोबाइल अगर पास भी होता है तो योग की क्रिया का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसके साथ ही बार-बार मोबाइल के बजने से एकाग्रता भी भंग होती है। 
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि योग शिविर में पहुंचनें वाले आम व खास को मोबाइल फोन से दूर रहने की आखिर नसीहत क्यों नही दी गई और यदि दी गई तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग शिविर में भारी तादाद में मोबाइल फोन आखिर कैसे पहुंचें। 
बॉक्स-
कार्यक्रम के मुख्यअतिथि हैफेड चेयरमैन हरियाणा व हल्का विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार साल पहले योग को लेकर एक बहुत बड़ी पहल शुरू की थी। आज योग दिवस के रूप में पूरे विश्व ने भारत के नेतृत्व को स्वीकारा है। देश के कोने-कोने में बड़े और छोटे लेवल पर योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के भविष्य में ओर भी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। 

Wednesday, 20 June 2018

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की



घरौंडा : 20 जून ,प्रवीण कौशिक
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से खाद्य सामग्री के सैम्पलों की जांच की और कुछ ही घंटे बाद दुकानदारों के हाथों में टेस्ट रिपोर्ट थमा दी। रिपोर्ट में सभी सैम्पल दुरूस्त पाए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य वस्तुओं में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। 
बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के साथ शहर के मेन बाजार, सर्विस लेन, रेलवे रोड़, विश्वकर्मा चौंक व अनाज मंडी रोड पर किरयाणा दुकानों, जूस शॉप, मिठाई की दुकानों व पकौड़े की दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की। विभागीय टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके मौके से फरार हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानों से रसगुल्ले, पनीर, खोया, जूस व अन्य खाद्य पदार्थो के सैम्पल लिए। टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से सभी सैम्पलों की जांच की और लगभग आधे घंटे के अंदर ही जांच रिपोर्ट दुकानदारों को दे दी। जांच रिपोर्ट में किसी भी दुकान का सैंपल फेल नही हुआ। टीम का नेतृतव कर रहे हेल्थ इंस्पेक्टर जसमेर सिंह ने बताया कि पहले दुकानों के सैंपल भरे जाते थे और कई-कई महीनों बाद सैंपल रिपोर्ट आती थी। लेकिन मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिये मात्र आधे घंटे के अंदर ही सैंपल की रिपोर्ट आ जाती हैं। आज टीम ने आठ दुकानों से फूड सैंपलों की जांच की गई हैं। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव रही हैं। दुकानदारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि खाद्य सामग्रियों के निर्माण में किसी भी प्रकार की घटिया सामग्री का इस्तेमाल न करें। यदि सैंपल फेल होते है तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 
वर्जन-
मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिये खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की आठ दुकानों पर खाद्य वस्तुओं के सैंपलों के टेस्ट किए हैं। जिसकी रिपोर्ट आधे घंटे में दुकानदारों को दे दी गई हैं। सैंपल जांच ठीक पाई गई हैं। साथ ही दुकानदारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। 

Monday, 18 June 2018

टोल कम्पनी ने अपना फैसला वापिस नही लिया हैं और लोकल वाहन चालकों को लोकल टोल पास बनवाना अनिवार्य हैं।


 साढ़े तीन साल तक उनसे टोल नही वसूला गया तो अब उन पर टोल थोपना क्या न्याय संगत हैं ? 



घरौंडा:  18 जून, प्रवीण कौशिक
 शहर की सामाजिक संस्थाएं टोल प्लाजा को लोकल वाहन चालकों के लिए फ्री करवाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। समाजिक संस्थाओं के विरोध को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी लोकल वाहन चालकों के लिए टोल फ्री को लेकर किसी प्रकार स्थिति स्पष्ट नही हो पाई हैं। सोमवार को टोल अधिकारियों से मिलने पहुंची शहर की दर्जनभर संस्थाओं के पदाधिकारियों का दावा है कि टोल अधिकारियों ने लोकल वाहन चालकों के लिए टोल फ्री का आश्वासन दिया हैं। जबकि टोल कम्पनी के डीजीएम का कहना है कि टोल कम्पनी ने अपना फैसला वापिस नही लिया हैं और लोकल वाहन चालकों को लोकल टोल पास बनवाना अनिवार्य हैं। 
सोमवार को शहीद मलखान सिंह जागृति मंच, ट्रक यूनियन, भारत विकास परिषद शाखा, युुवा बोलेगा मंच सहित शहर की दर्जनभर समाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बसताड़ा टोल प्लाजा के मैनेजर से मुलाकात की। उन्होंने टोल फ्री करने को लेकर टोल अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही मिला। जिससे समाजिक संस्थाओं का गुस्सा बढ़ गया और लगभग घंटेभर समाजिक संस्थाओं व टोल अधिकारियों के बीच नोकझोंक होती रही। बाद में यातायात पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचें और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया।
 सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सैन, रिंकू राणा, मुनीष गुप्ता, सुभाष चोपड़ा, जेपी शेखपुरा, प्रवीन जग्गा,  विकास राणा, मोहिंद्र सोनी, हरबंस चुघ, विक्रमजीत  व अन्य टोल मैनेजर को लोकल वाहन चालकों को टोल को लेकर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया और कहा कि लोकल वाहन चालक टोल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। पहले जब साढ़े तीन साल तक उनसे टोल नही वसूला गया तो अब उन पर टोल थोपना क्या न्याय संगत हैं? उन्होंने बताया कि समाजिक संस्थाओं के सख्त रवैया अपनाने के बाद टोल अधिकारियों ने पहले की भांति टोल फ्री किए जाने का आश्वासन दिया हैं। 
-संजय माथुर, डीजीएम, टोल कम्पनी। 
समाजिक संस्थाओं को लोकल वाहन चालकों के लिए टोल फ्री करने का कोई आश्वासन नही दिया गया हैं। लोकल वाहन चालकों को 150 और 300 रुपए के टोल पास बनवाना अनिवार्य हैं। किसी प्रकार की कोई छूट लोकल वाहन चालकों के लिए नही हॅैं। -

Sunday, 17 June 2018

बसताड़ा टोल घरौंडा के लोगो को जोर का झटका धीरे धीरे देने की तैयारी में


घरौंडा : 17 जून, प्रवीण कौशिक

हाइवे स्थित टोल के जरिये टोल कम्पनी घरौंडा विधानसभा के लोगों को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी कर चुकी हैं। टोल कम्पनी की ओर से जारी फरमान के अनुसार स्थानीय वाहन चालकों को अब मुफ्त में टोल क्रॉस करने की सुविधा नहीं मिलेगी। लोकल वाहन चालकों को टोल क्रॉसिंग के लिए अब मासिक पास बनवाना पड़ेगा। जिसके लिए उन्हें डेढ़ सौ रूपये प्रति माह अदा करने होंगे। टोल कम्पनी के अधिकारी मासिक पास के भुगतान को बेहद मामूली बता रहे हैं, लेकिन घरौंडा के लोगों की जेब पर पडऩे वाला टोल का यह बोझ मामूली नहीं, बल्कि दो करोड़ रूपये सालाना के करीब हो सकता हैं।
टोल टेक्स के खिलाफ लामबंद हुई सामाजिक संस्थाओं और शहरवासियों ने टोल कम्पनी के फरमान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया हैं। स्थानीय लोगों के विरोध को दरकिनार करने के लिए टोल कम्पनी द्वारा कई तर्क दिए जा रहे हैं। सोमा कम्पनी के डीजीएम संजय माथुर का दावा है कि हाइवे पर लगने वाले दूसरे टोल टैक्स की तुलना में बसताड़ा टोल पर लोकल वाहन चालकों के लिए सबसे सस्ती दरें तय की गई हैं। बसताड़ा टोल पर लोकल वाहन चालकों के लिए मासिक पास की सुविधा शुरू की गई हैं। मासिक पास के लिए एलएमवी वाहन चालक को प्रति माह डेढ़ सौ रूपये अदा करने होंगे। ऐसे में घरौंडा व आसपास के गांवों के कार चालकों को मात्र पांच रुपए प्रतिदिन ही टोल टेक्स देना पड़ेगा। मासिक पास फास्ट टैग से जुड़ा होगा। जिससे कार चालक फास्ट टैग लेन से बे-रोक टोक आवागमन कर सकेंगे। 
शहर के इलावा करीब सौ गांवों होंगे प्रभावित-
टोल प्लाजा पर लोकल वाहनों से टैक्स लिए जाने के निर्णय का सिर्फ घरौंडा शहर पर ही नहीं बल्कि इलाके के करीब सौ गांवों पर असर पड़ेगा। घरौंडा के उपमंडल बनने के बाद करीब एक दर्जन नए गांवों को तहसील से जोड़ा गया था। जिसमें नगला मेघा, शेखपुरा जागीर, सुहाना, मंगलौरा, अन्धेडा, दिलावरा, ऊँचा समाना, गंजोगढ़ी, रान्वर व अन्य कई गाँव शामिल है। इन गांवों के ग्रामीणों को टोल क्रॉस करके उपमंडल कार्यालय में आना पड़ता हैं। घरौंडा शहर के सत्रह वार्डो, कोहंड, गुढा, बेगमपुर, खोराखेडी, शेखपुरा, मलिकपुर, रायपुर, शाहजानपुर, फुरलक, स्टोंडी, उपली, हसनपुर, रसीन, झिन्वरहेड़ी, बसताड़ा, अराईपुरा, चौरा, सदरपुर, मुंडीगढ़ी, पीर बडोली, डिंगर माजरा, कल्हेडी, बरसत, फरीदपुर, पुंडीर, हरीसिंह पूरा, कैमला, गढ़ी मुल्तान, संजय नगर, देवीपुरा, बल्हेडा व अन्य गांवों के ग्रामीणों को अपने कार्यो के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता हैं।
करीब दस हजार वाहनों पर सालाना दो करोड़ का बोझ-
घरौंडा विधानसभा और उपमंडल में शामिल गांवों में अनुमानित करीब दस हजार छोटे वाहन है। टोल कम्पनी ने जिस तरह लोकल वाहन चालकों के लिए मासिक पास जरुरी कर दिया हैं। उससे सीधे-सीधे दस हजार वाहन मालिकों पर असर पड़ेगा। मासिक पास के लिए निर्धारित 150 रूपये शुल्क के अनुसार प्रत्येक वाहन मालिक को सालाना 1800 रुपए सिर्फ बसताड़ा टोल टैक्स के लिए चुकाने पड़ेगें। इस हिसाब से दस हजार वाहन चालकों को सालाना एक करोड़ अस्सी लाख रूपये टोल के रूप में देने होंगे। ऐसे में टोल कम्पनी का फरमान घरौंडा के लोगो पर भारी भरकम बोझ पड़ेगा।  

Saturday, 16 June 2018

टोल मुद्दे को लेकर साढ़े 3 साल बाद विपक्षियों को जनता की आई याद। मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटे विपक्षी।।


टोल कम्पनी ने यदि स्थानीय लोगों को तंग किया तो इनेलो आन्दोलन करेगी:सांगवान
विधायक कल्याण ने लिखा गडकरी को खत
किस लिए दें टोल टैक्स : विरेंद्र राठौर 

घरौंडा : 16 जून प्रवीण कौशिक


पिछले करीब साढ़े तीन सालों से स्थानीय मुद्दों पर मोन धारण किये अब विपक्षी जनहितैषी बन कर बाहर आने लगे है। घरौंडा में कई जनहितैषी मुद्दों पर सामाजिक संस्थाएं मैदान में आती रही। तब विपक्षी कहां थे। इन बातों की चर्चाएं आम है। चुनाव आ रहे है और विपक्षियों को जनता की याद सताने लगी है
टोल मुद्दे को लेकर हो रहे सामाजिक संस्थाओं के आन्दोलन में अब विपक्षी नेता भी कूदने की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों पर थोपे जा रहे टोल टैक्स को पूरी तरह से गलत करार दिया। जबकि इससे पहले गन्दा नाला मुद्दा, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा व् सही सड़के तोड़ कर नई बनाने का मुद्दा मिडिया में चर्चित रहे। 
 इनेलो पार्टी के नेताओं ने पार्टी पत्रकारवार्ता कर ऐलान किया कि कई वर्षो से टोल लोकल वाहनों के लिए फ्री रहा है। ऐसे में आगे भी फ्री रहना चाहिए। टोल कम्पनी ने यदि स्थानीय लोगों को तंग किया तो इनेलो आन्दोलन करेगी। प्रैस कांफ्रेंस में पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान ने आरोप लगाया कि कुटेल गांव में वाहन चालकों से अवैध वसूली के कई गिरोह सक्रिय है, जिनको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। टोल टेक्स बचाने के लिए जो वाहन चालक कुटेल गांव से गुजरते है। गिरोह के सदस्य उनसे अवैध वसूली करते है। गौरतलब है कि कुटेल गांव बीजेपी विधायक हरविन्द्र कल्याण का पैतृक गांव है। ऐसे में पूर्व विधायक ने अवैध वसूली के आरोप जड़ कर भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश की है।
पूर्व विधायक सांगवान  ने कहा कि टोल कम्पनी ने लोकल वाहन चालकों को 150 रुपए व 300 रुपए प्रति माह का पास लागू करना सरासर गलत हैं। जिसका इनेलो विरोध करती हैं। शहर व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के कार्यो के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता हैं और किसी कार्य को लेकर तो कई-कई बार करनाल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में लोगों को करनाल जाने के लिए टोल की मार झेलनी पड़ेगी। इनेलो इस मुद्दे को गंभीरता उठाएगी और टोल पर प्रदर्शन करने से भी पीछे नही हटेगी। 
विधायक कल्याण ने लिखा गडकरी को खत-
टोल के मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक हरविंद्र कल्याण ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों व टोल अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की थी। जिसमें टोल कम्पनी के अधिकारियों से बातचीत कर लोकल वाहन चालकों के लिए पूर्व की भांति छूट दिए जाने पर मंथन किया गया था। इस बैठक के बाद भी टोल कम्पनी ने अपना फैसला नही बदला। जिसको लेकर हैफेड चेयरमैन एवं विधायक हरविंद्र कल्याण ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिखा हैं। जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि टोल प्रबंधन मासिक पास की सुविधा प्रदान कर रहा हैं लेकिन क्षेत्र के निवासी व स्थानीय समाजिक संस्थाएं घरौंडा विधानसभा के लिए टोल पूर्णतया माफ कने की मांग लंबे समय से करती आ रही हैं। जिसको लेकर धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि जन भावनाओं व व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए घरौंडा क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिए टोल टैक्स माफ किया जाए या फिर टोल प्लाजा को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। 
समाजिक संस्थाएं कर रही रूपरेखाएं तैयार-
टोल कम्पनी के फरमान के खिलाफ शहर की समाजिक संस्थाओं और वाहन चालकों में रोष हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शहर की समाजिक संस्थाएं लगातार बैठकें कर रही हैं और शहरवासियों से एकजुट होकर टोल के फरमान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। समाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों का कहना है कि टोल ने 15 जून तक का समय दिया था। लेकिन समय बीत चुका है और कोई भी समाधान नही हुआ हैं। जिसके लिए एकजुट होने की जरूरत हैं। 
किस लिए दें टोल टैक्स : विरेंद्र राठौर 
कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व बिहार के प्रभारी विरेंद्र राठौर ने कहा कि घरौंडा विधानसभा के बाशिंदे फ्लाईओवर का प्रयोग नही करते है और न ही वे फ्लाईओर का। शहरवासियों व ग्रामीण क्षेत्र के वाहन चालकों का ज्यादातर आवागमन सर्विस लेन व ग्रामीण रास्तों से होता हैं। ऐसे में टोल टैक्स चुकानें का कोई औचित्स ही नही बनता। करनाल जिले के बीच में यह टोल लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि लोगों को जिला प्रशासन से मिलने के लिए कई कई बार आवागमन करना पड़ता हैं। यह टोल प्लाजा जिले की सीमा पर लगना चाहिए था।  वे इस मुद्दे पर लोगों के साथ हैं। यदि लोग चाहेंगे तो वे टोल के खिलाफ आंदोलन करेंगे। 

मनीष गुप्ता भाविप घरौंडा के अध्यक्ष,दीपक शर्मा सचिव व हरीश गर्ग कोषाध्यक्ष बने।

दायित्व ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की शिरकत घरौंडा, डॉ प्रवीण कौशिक           भारत विकास परिषद्, शाखा घरौंडा द्वार...