कष्ट निवारण समीति की मासिक बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी की जांच के दिए निर्देश।

10 में से 7 शिकायतों का मौके पर किया निपटारा, 3 रही पेंडिंग-दोबारा जांच के दिए आदेश।    

करनाल 26 अक्तूबर, प्रवीण कौशिक

प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा करनाल जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समीति के चेयरमैन नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचायत भवन में आयोजित बैठक में प्रस्तुत शिकायतों का निस्तारण करते हुए सम्पदा अधिकारी के कार्यालय से सम्बंधित ठेकेदार के विरूद्घ एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बैठक में उपस्थित श्रम विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि जिला में ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे तमाम कर्मचारियों को सरकार की ओर से निर्धारित मिनीमम वेजिज़ मिल रही है या नही, इस बात की जांच करें, जांच के बाद मुकम्मल रिपोर्ट उपायुक्त को दें। जांच में यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर उसका टैण्डर कैंसल करें और उसके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज करें। यह शिकायत शहर की हांसी रोड़ स्थित गली नम्बर-8 की निवासी व सफाईकर्ता श्रीमती गीता देवी की ओर से की गई थी। शिकायत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े ठेकेदार के विरूद्घ आरोप लगाया गया था, कि वह काम के बदले पूरा वेतन नही देता। बार-बार काम से हटा देने की धमकी देकर शोषण करता है। इस मामले में सम्पदा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन अध्यक्ष ने जवाब से नाखुश होकर उक्त आदेश अमल में लाने के निर्देश दिए। 

 बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची की अंतिम शिकायत में शहर के राम नगर निवासी विक्रम सिंह ने सैदपुरा गांव में खुले डिपो होल्डर के खिलाफ राशन में गड़बड़ी और गरीबो को पूरा राशन नही देने के गम्भीर आरोप लगाए थे। इस शिकायत के जांचकर्ता जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने बैठक में बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप सही है। जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी गई हैं और उसे नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर अध्यक्ष ने निर्णय लेते हुए डी.एफ.एस.सी. को निर्देश दिए कि डिपो होल्डर द्वारा कितना गबन किया गया है, इसकी पूर्ण जांच की जाए और उसका डिपो रद्ïद £कर दिया जाए। 

 सिविल सर्जन के कार्यालय से संबंधित पाढा गांव में फोगिंग ना किए जाने को लेकर, गांव निवासी जगदीश की एक शिकायत में मंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी खण्ड़ विकास एवं पंचायत अधिकारियों को तलब कर जिला के सभी गांवो में फोगिंग सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। कहा कि शहर में नगर निगम फोगिंग करवाएगा। उन्होने यह भी कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग गांव व शहर से पेयजल के सैम्पल लें। यदि कहीं लिकेज़ की शिकायत मिले तो उसे भी दुरूस्त करें। सिविल सर्जन ने इस शिकायत की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हाऊस को सूचित किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार मच्छरो को मारने के लिए फोगिंग ज्यादा कारगर नही है, इसका बेहतर विकल्प नालियो या खड्ïडो में मौजूद पानी में काले तेल की कुछ बूंदे डालने से मच्छरो का प्रजनन बंद हो जाता है। 

 कार्य सूची में एक नम्बर पर दर्ज व निदेशक कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज से संबंधित शिकायत में प्रार्थी जोनी शर्मा ने मैडिकल कॉलेज में सुरक्षा ड्ïयूटी लगाने वाले एक ठेकेदार का हवाला देकर उस पर मनमानी करके और रात-दिन की ड्ïयूटी बदलने की एवज में रिशवत की मांग करने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायत में प्रार्थी का कहना था कि रिशवत ना देने के लिए उसे हटा दिया गया है और दोबारा रखने के लिए 70 हजार रूपये की मांग की जा रही है। इस शिकायत पर सुनवाई के दौरान हाऊस में उपस्थित एक गैर-सरकारी सदस्य दर्शन सिंह सहगल तथा मंच पर उपस्थित घरौण्ड़ा के विधायक एवं हैफेड के चेयरमैन हरविन्द्र कल्याण ने भी ठेकेदार के विरूद्घ आ रही शिकायतों का जिक्र किया। इस पर मंत्री ने कहा कि यह गम्भीर मामला है और इस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होने इस शिकायत को पेंडिंग रखते हुए बैठक में उपस्थित उप चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि आगामी बैठक में सिक्योरिटी इंचार्ज और निदेशक स्वयं पेश होकर जवाद दें। 

 आज की बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित तीन शिकायतें थी। एक शिकायत राजेश कुमार गांव शेखनपुर की ओर से व पिछली मिटिंग से लम्बित थी। गौर हो कि शिकायतकर्ता के पिता प्रेम चंद बीती 29.12.2015 को नीलोखेड़ी के पास सडक़ पर मृत मिला था। शिकायत में राजेश कुमार ने संधीर गांव निवासी एक व्यक्ति पर शक करते हुए अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि इतना समय बीत जाने के बाद पुलिस की ओर से कोई भी कार्यवाही नही की गई है। शिकायत को लेकर बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक एस.एस. भोरिया ने बताया कि पुलिस द्वारा अपनी कार्याही की गई है। मामला शक के आधार पर है, दोषी का पता लगाने तथा शिकायतकर्ता को संतुष्टï करने के लिए न्यायालय से सहमति लेकर बीती 6 अक्तूबर को मधुबन स्थित एफ.एस.एल. में पोलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए लिखा गया है। उनकी ओर से टेस्ट के लिए 27 मार्च 2019 तारीख दी गई है, फिर भी जल्द टैस्ट के लिए एक डी.ओ. लैटर भी लिखा गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि पोलीग्राफ टेस्ट जल्दी करवाने की कोशिश करें, ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी निकले। पुलिस विभाग से संबंधित उपलाना गांव की श्रीमती बेबी देवी की ओर से की गई अन्य शिकायत में पूरी सुनवाई के बाद अध्यक्ष ने डी.एस.पी. असंध को दोबारा जांच कर उसकी रिर्पोट अगली मीटिंग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग से संबंधित तीसरी शिकायत चिड़ाव गांव निवासी सुल्तान सिंह की ओर से थी। इस बारे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की ओर से हालांकि जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन शिकायतकर्ता के संतुष्टï ना होने पर मंत्री ने डी.एस.पी. असंध को दोबारा जांच कर उसे आगामी मीटिंग में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। 

 इस प्रकार आज की बैठक में 7 शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 3 पेंडिंग रही। बैठक में घरौण्ड़ा के विधायक हरविन्द्र कल्याण, असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बैरागी, भाजपा जिलाध्यक्ष जगमोहन आनन्द, उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया, पुलिस अधीक्षक एस.एस. भोरिया, अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव, नगर निगम आयुक्त राजीव मेहता, भाजपा नेता राजबीर शर्मा, निर्वतमान मेयर रेनू बाला गुप्ता के अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य तेजेन्द्र बिडलान, शमशेर नैन, कविन्द्र राणा, जगदेव पाढा, दर्शन सिंह सहगल, अमनदीप विर्क, बृज मोहन ठक्कर, देशराज काम्बोज,   भी उपस्थित थे।