जनता की प्रोपर्टी का लेखाजोखा रखने वाले सरकारी महकमो को अपनी सम्पत्ति की जानकारी नही

नगरपालिका को नहीं भूमि ट्रांसफर होने की जानकारी

घरौंडा,प्रवीण कौशिक

 जनता की प्रोपर्टी का लेखाजोखा रखने वाले सरकारी महकमो को अपनी सम्पत्ति की जानकारी नही है। शहर के रकबे में स्थित करीब 63 कनाल सरकारी भूमि किस विभाग की है इसको लेकर सवाल खड़े हो गए है। कस्टोडियन अधिकारियो का कहना है कि विभाग ने 48 कनाल भूमि नगरपालिका को दे दी है जबकि नपा अधिकारियो को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी ही नही है। दो महकमों के लापरवाह रैवये के कारण भूमाफिया सरकारी जमीन के अधिकांश हिस्से को बेच चूके है।

कस्टोडियन विभाग के तहसीलदार रमेश कुमार ने बताया कि घरौंडा शहर के रकबे में खसरा नम्बर 223 व 224 में विभाग की लगभग 63 कनाल जमीन थी। कुछ वर्ष पहले कस्टोडियन ने नगरपालिका को कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 31 कनाल भूमि दी थी। राजस्व रिकार्ड में इस जमीन का इंतकाल नम्बर 8615 दर्ज है। इसके बाद विभाग ने 16 कनाल 9 मरले भूमि और नगरपालिका को ट्रांसफर की थी। इस तरह कस्टोडियन विभाग कुल 48 कनाल भूमि नगरपालिका को दे चूका है। रमेश कुमार ने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर की गई जमीन पर कब्जा लेने के लिए 24 फरवरी 2020 को नगरपालिका को पत्र लिखा था। इस पत्र का कोई भी जवाब नगरपालिका की तरफ से उन्हें प्राप्त नही हुआ है।

कस्टोडियन की 15 कनाल भूमि पर हुए कब्जे

डिंगर माजरा रोड पर खाली पड़ी भूमि पर चल रहे निर्माण के बारे में तहसीलदार कस्टोडियन रमेश कुमार ने माना कि विभाग की जमीन पर कब्जे हुए है। करीब 15 कनाल भूमि पर झुग्गी झोपडी व कुछ दुकाने बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चार पांच कब्जाधारियों ने भूमि खरीदने के लिए अपनी फाइल विभाग के पास भेजी है। रमेश कुमार ने कहा कि पुराने अलाटियो को छोड़कर सभी कब्जो को जल्द हटाया जाएगा। विभाग के कानूनगो को निर्देश दिए गए है कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त होने के उपरान्त तुरंत कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए।  

नगरपालिका को नहीं भूमि ट्रांसफर होने की जानकारी

कस्टोडियन विभाग के जमीन ट्रांसफर करने के दावे को नगरपालिका ने ख़ारिज कर दिया है। इस बारे में सचिव रवि प्रकाश ने बताया कि उन्हें भूमि ट्रांसफर होने की जानकारी नही है। उन्होंने कहा कि कस्टोडियन विभाग का कोई भी पत्र उन्हें प्राप्त नही हुआ है। यदि कस्टोडियन के पास जमीन ट्रांसफर या रजिस्ट्री के कागजात है तो उसे नगरपालिका को दिया जाये। स्थानीय विधायक हरविन्द्र कल्याण के सज्ञान में आने के बाद एसडीएम डॉ पूजा भारती को इस जमीन के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर रही है।

क्या बोले तहसीलदार कस्टोडियन

सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटवाने में कस्टोडियन विभाग बेबस नजर आ रहा है। तहसीलदार रमेश कुमार ने कहा कि उनके पास तीन जिलो का चार्ज है वही विभाग में सिर्फ तीन कर्मचारी है। कर्मचारियों की कमी के कारण अवैध कब्जो के खिलाफ एक्शन लेने में देरी हुई है लेकिन अब जल्द ही जमीन को खाली करवा दिया जायेगा।