हरियाणा में ड्रोन कैमरे से जमीन की करवाई जा रही है निशानदेही, नगरनिगम व नगरपालिका की करवाई जा रही है मार्किंग, खत्म होगी जमीन संबंधी लोगों की समस्याएं, प्रदेश के लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक, पूरी जमीन होगी ऑनलाईन : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने वीरवार को डाक्टर मंगलसैन ऑडिटोरियम में की जन सुनवाई, 100 रजिस्टर्ड लोगों ने रखी अपनी समस्याएं, मुख्यमंत्री ने किया निराकरण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

करनाल,प्रवीण  कौशिक

 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जमीन की निशानदेही पूरे हरियाणा में करवाई जा रही है, जमीन की निशानदेही के बाद कोई भी व्यक्ति जमीन के मामले में धांधली नहीं कर सकेगा, यह निशानदेही सर्वे जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन कैमरे के माध्यम से करवाई जा रही है। प्रदेश की नगरनिगम व नगरपालिका की भी मार्किंग करवाई जा रही है ताकि मालिकों के मालिकाना हक की जानकारी मिल सके। आने वाले समय में पूरी जमीन को ऑनलाईन करवा दिया जाएगा। इससे जमीन से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को डाक्टर मंगलसैन ऑडिटोरियम में जन सुनवाई के दौरान आई शिकायतों का निराकरण किया। जन सुनवाई के दौरान 100 रजिस्टर्ड शिकायतों का मुख्यमंत्री ने निराकरण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने करनालवासी सुनीता कथूरिया की जमीन के इंतकाल संबंधी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में जमीनों की धांधली का झंझट खत्म हो जाएगा, सारी जमीन की निशानदेही करवाई जाएगी। इस मामले में तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए कि उसकी जांच करे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही करे।

डेहा समाज के प्रधान अमित कुमार ने मांग की कि सामुदायिक केन्द्र बनाने के लिए 4 कनाल जमीन दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने नगरनिगम के संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए कि वह जमीन की पड़ताल करें और उन्हें कम लागत पर जमीन दें ताकि डेहा समाज स्वयं अपने खर्च पर सामुदायिक केन्द्र बना सकें। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रीतम नगर में बनने वाले पार्क की आज की जन सुनवाई में फिर शिकायत आई, मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई और नगरनिगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 10 जुलाई तक इस पार्क की निशानदेही पूरी करवाएं और तुरंत इस पार्क को विकसित किया जाए। बता दें कि इस पार्क के विकसित होने पर मुख्यमंत्री ने पहले ही 49 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
जन सुनवाई के दौरान कईं शिकायतें बीपीएल श्रेणी में जोडऩे व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की आई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत इसका सर्वे किया जाए, जो भी पात्र है उसको बीपीएल श्रेणी में लाया और जरूरतमंद परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया जाए। जन सुनवाई में धोबी समाज के प्रधान महेन्द्र चौहान ने चौपाल बनाने के लिए जगह की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने नगरनिगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत ऐसी जमीन देखें जिस पर चौपाल बनाई जा सके।

जन सुनवाई के दौरान रम्बा गांव के अजय बुटा ने शिकायत रखी कि उनके गांव में खेल स्टेडियम के लिए 8 लाख रुपये की राशि तत्कालीन मंत्री कर्णदेव काम्बोज द्वारा चारदीवारी बनाने के लिए दी थी परंतु अब तक चारदीवारी का काम नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि स्टेडियम की चारदीवारी बनाई जाए और जो 8 लाख रुपये का खर्च है उसकी जांच की जाए। इसी प्रकार अजय बुटा द्वारा शामगढ़ से रम्बा तक सडक़ बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सडक़ को शीघ्र बनवाया जाए और सडक़ बनाने में लेट लतीफी की जांच की जाए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पधाना गांव के किसान ने जन सुनवाई के दौरान शिकायत की कि उनकी फसल वर्ष 2017 में खराब हो गई थी, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारी से जानकारी ली। कृषि अधिकारी ने बताया कि यूको बैंक की लापरवाही से हुआ है। मुख्यमंत्री ने एलडीएम को निर्देश दिए कि तुरंत बैंक के खिलाफ कार्यवाही करें और जो मुआवजा बनता है वह किसान को दिया जाए।
जन सुनवाई के दौरान सोनू शर्मा ने शर्फाबाद माजरा के सरपंच द्वारा गांव में कराए गए विकास कार्यों की धांधली की शिकायत पर कहा कि उनके द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही आरटीआई का जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि करनाल के एसडीएम नरेन्द्र पाल मलिक से इसकी जांच करवाई जाए।
बॉक्स: जोगी समाज की धर्मशाला की जमीन को बदलने के दिए निर्देश।
जन सुनवाई के दौरान जोगी समाज को सैक्टर 8 में धर्मशाला बनाने के लिए दी गई जमीन को बदलने के बारे में बलजीत सिंह तोमर ने शिकायत रखी कि वहां पर काफी भीड़ है, पार्किंग की कोइ सुविधा नहीं है। इस बारे में नगर पार्षद मुकेश अरोड़ा ने भी मुख्यमंत्री को कहा कि जोगी समाज की जमीन बदलने की मांग जायज है। इन्हें कहीं दूसरी जगह दी जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी को कहा कि वह कोई सही जमीन देखे जोकि जोगी समाज को दी जा सके।
बॉक्स: 5 किलोमीटर के अंतर वाले बैंकों में भेजी जाए पेंशन : सीएम
मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान एक शिकायत आई कि चौरकारसा गांव की पेंशन बैंक के माध्यम से नहीं बल्कि ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से दी जा रही है और उसमें बीसीए धंाधली करता है। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि तुरंत नजदीक के बैंक में पेंशन दी जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में निर्णय लिया गया है कि पांच किलोमीटर के अंतर पर एक बैंक शाखा होगी। इसके लिए एलडीएम ने जलमाना के बैंक में पेंशन ट्रांसफर करवाने के निर्देश दिए।
बॉक्स: बिर्चपुर से जाणी व बुढऩपुर की बनाई जाएंगी सडक़ें : सीएम
जन सुनवाई के  दौरान बलबीर शर्मा ने बिर्चपुर से जाणी और बिर्चपुर से बुढऩपुर की सडक़ बनवाने की मांग रखी जोकि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनाई जानी है। मुख्यमंत्री मार्किटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि शीघ्र बिर्चपुर से बुढऩपुर तक 5 करम की सडक़ बनाई जाए और दूसरी सडक़ बिर्चपुर से जाणी को भी पहले की तरह बनाकर पूरा किया जाए।
बॉक्स: मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य को कान की मशीन दिलाने के दिए निर्देश
जन सुनवाई में आए रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है उन्हें ऊंचा सुनाई देता है उन्हें मशीन दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने तुरंत सीएमओ को निर्देश दिए कि उन्हें हेंगर वाली हेयरिंग मशीन दी जाए जो बार-बार न निकले। इसके लिए रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।
बॉक्स: जीवित पेंशनधारक की फैमिली पेंशन भेजने पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
जन सुनवाई के दौरान अनिल खुराना ने आरोप लगाया कि उनकी शिक्षा विभाग के द्वारा सेवानिवृति के बाद पेंशन बनी थी जोकि जनवरी में उनके खाते में आई परंतु उनके जीवित होने पर भी फरवरी माह की फैमिली पेंशन उनके खाते में नहीं भेजी गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह गलती है मिस्टेक है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हफ्ते में इस पर कार्यवाही की जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो डीईओ के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
बॉक्स: चकबंदी की जमीन पर दिलाएं दोबारा कब्जा : सीएम
जन सुनवाई के दौरान घरौंडा तहसील के कुछ किसानों ने चकबंदी में आई जमीन के बारे में अपनी शिकायत रखी। उन्हें बताया कि उन्हें 90 एकड़ जमीन पर कब्जा मिल गया था परंतु वह दोबारा छूट गया है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि उन्हें दोबारा तुरंत कब्जा दिलवाया जाए।
बॉक्स: दुकान के ऊपर से हटाए जाएंगे तार।
जन सुनवाई के दौरान हैबतपुर गांव के परमजीत सिंह ने दुकान से तार हटाने की शिकायत रखी। बिजली विभाग के अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उन्हें 17 हजार रुपये का नोटिस दिया गया है कि वह 17 हजार रुपये जमा करवाएं, विभाग द्वारा तुरंत तार हटा दी जाएगी।
बॉक्स: असंध क्षेत्र के रूट पर समय किया जाएगा कम
जन सुनवाई के दौरान रणदीप सिंह ने मांग की कि असंध मार्ग पर बसों का रूट बदला जाए। असंध मार्ग पर 26 बसें हैं जिसमें प्राईवेट बसें वालों को काफी दिक्कत होती है। उपायुक्त ने कहा कि अब 7 मिनट का रूट है, इसे 12 मिनट का कर दिया जाएगा। इससे काफी राहत मिलेगी।
बॉक्स: पीजीटी इंग्लिश, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी के परीक्षार्थियों ने की ज्वाईनिंग की मांग
जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के सामने पीजीटी इंग्लिश, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी के परीक्षार्थी मिले। सभी ने मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी इन सीटों पर ज्वाईनिंग दी जाए। इन पर कोई भी कोर्ट केस नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से इस मामले की जांच करवाई जाएगी।
बॉक्स: नई स्कीम में सीएलयू 45 दिनों में : सीएम
जन सुनवाई के  दौरान पैट्रोल पम्प की सीएलयू लेने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा में नई स्कीम के तहत 45 दिनों में सीएलयू मिल जाती है परंतु पुरानी स्कीम के अनुसार ऐसा प्रावधान नहीं है।
बॉक्स: बिजली बिल गलत होने पर संबंधित क्लर्क पर कार्यवाही के दिए निर्देश।
जन सुनवाई के दौरान अजय कुमार ने शिकायत की कि उनका बिजली का बिल दो बार माईनेस में आया है। इस पर कार्यकारी अभियंता ने बताया कि बिल में गलती से ऐसा हो गया है। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि जांच करके यदि बिल क्लर्क ने गलती है तो उसे सस्पेंड किया जाए।
बॉक्स: मेरठ रोड से यमुना पुल तक सडक़ होगी फोरलेन : सीएम
जन सुनवाई के दौरान मिरगैन के पूर्व सरपंच कृष्ण लाल ने मांग की है कि मेरठ रोड पर वाहनों की भारी भीड़ है इस मार्ग को फोरलेन किया जाए और उचित स्थानों स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरठ रोड से यमुना पुल तक के रास्ते को फोरलेन बनाया जाएगा, यह उनके संज्ञान में है। इसके लिए कुछ वन विभाग की जमीन आती है, इस जमीन का तबादला किया जाएगा। इसके लिए यमुनानगर में वन विभाग को जमीन दे दी जाएगी और इसके बाद तुरंत इस पर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वह इस सडक़ पर उचित स्थानों पर स्पीड बे्रकर लगाएं।
बॉक्स: मिरगैन गांव की जमीन की करें निशानदेही : सीएम
जन सुनवाई के दौरा मिरगैन गांव के लोगों ने शिकायत की है कि उनके मकानों को गिराया गया है। जबकि उनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। इस बारे में पूर्व सरपंच कृष्ण लाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिस जमीन पर मकान बने हुए थे उनको गलत तरीके से गिराया गया है। सरपंच ने पीएचसी बनाने के लिए गलत जमीन का अधिग्रहण कर दिया है। जबकि जिस जमीन पर पीएचसी बनाई जा रही है उस जमीन पर गुरुद्वारा, मंदिर, चौपाल व रिहायशी क्षेत्र है। इस पर मुख्यमंत्री ने निशानदेही करवाने के निर्देश दिए।
बॉक्स: कबूतरबाजी पर शिकंजा कसने के लिए गठित की एसआईटी : सीएम
जन सुनवाई के दौरान महमदपुर की सुमन ने मुख्यमंत्री से मांग की कि एक एजेंट द्वारा उनके लडक़े को विदेश भेजने पर नाम पैसे लिए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कबूतरबाजी है, इसके लिए सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई है, 38 एजेंटों पर कार्यवाही की जा रही है, तुरंत ही न्याय मिलेगा।
बॉक्स: नरसी विलेज का विकास नगरनिगम द्वारा करवाया जाएगा : मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
जन सुनवाई के दौरान मार्किट कमेटी कुंजपुरा के अध्यक्ष ईलम सिंह ने कहा कि नरसी विलेज के बिल्डर द्वारा विकास नहीं करवाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा 5 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। उसके बाद जो विकास कार्य शेष रहेगा उसको नगरनिगम द्वारा करवाया जाएगा।
बॉक्स: मुख्यमंत्री ने कैंसर पीडि़त को तुरंत दवाई उपलब्ध करवाने के सीएमओ को दिए निर्देश।
जन सुनवाई के दौरान पधाना गांव के श्याम सिंह ने बताया कि उन्हें कैंसर है परंतु उन्हें करनाल में कहीं भी दवाई नहीं मिल रही है, उन्हें दवाई लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते वह दिल्ली नहीं जा सकते। इस पर मुख्यमंत्री ने सीएमओ व कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के निदेशक को निर्देश दिए कि वह तुरंत श्याम लाल को कैंसर की दवाई मुहैया करवाएं और उनका खर्च भी न हो।
बॉक्स: जन सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर जिला रोजगार अधिकारी को मुख्यमंत्री ने किया सस्पेंड।
जन सुनवाई के दौरान एक फरियादी ने रोजगार कार्यालय से संबंधित शिकायत मुख्यमंत्री के सामने रखी, जब मुख्यमंत्री ने स्टेज से जिला रोजगार अधिकारी या उनके कार्यालय से कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली तो उस समय कोई भी उपस्थित नहीं था। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त से इस बारे में जानकारी मांगी तो उपायुक्त ने बताया कि जिला रोजगार अधिकारी राजेश सांगवान जिनके पास सोनीपत का भी चार्ज है, उन्हें इस जन सुनवाई कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया था, परंतु रोजगार कार्यालय से कोई भी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला रोजगार अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए और कहा कि यदि वह अपनी अनुपस्थिति का सही तथ्य पेश करेगा तो उसको बहाल करने पर विचार किया जाएगा।
बॉक्स: ये रहे उपस्थित।
जन सुनवाई के दौरान सांसद संजय भाटिया, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक एसएस भोरिया, एडीसी अशोक कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, पूर्व विधायक भगवानदास कबीरपंथी, महामंत्री योगेन्द्र राणा व राजबीर शर्मा, मीडिया प्रभारी शमशेर नैन सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।