हरियाणा सरकार का निर्णय वन विभाग किसानों की मर्जी से लगायेगा फलदार पौधे, फल किसान के-पेड़ वन विभाग के:-शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर।

मूसेपुर गांव में 10 एकड़ पंचायती भूमि पर लगाए गए बाग का मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया उद्घाटन, पौधारोपण करके दिया स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश, विधायक एवं वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डा० अमरिन्द्र कौर रही उपस्थित।  

इंद्री,पवन अग्रवाल

शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाली को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी खर्चे पर किसानों की मर्जी से फलदार पौधे लगाएं जाएंगे। फल किसान के और पेड़ वन विभाग के यानी फलों की बिक्री करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकें गे और जब पेड़ों पर फल आने बंद हो जाएंगे, तो वे पेड़ वन विभाग की सम्पत्ति रहेगी। इसी प्रकार एक अन्य निर्णय के तहत सडक़ से 3 मीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाले पेड़ों में से आधे पेड़ किसान के और आधे पेड़ वन विभाग के। इस प्रक्रिया में भी पेड़ छांटने में किसान की प्राथमिकता रहेगी।

मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह रहस्य उद्घाटन शनिवार को इंद्री उपमंडल के गांव मूसेपुर में वन विभाग द्वारा आयोजित 10 एकड़ पंचायती भूमि पर फलदार व औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए किया। इससे पूर्व उन्होंने पंचायती भूमि पर बने औषधीय व फल उद्यान का उद्घाटन किया और कहा कि इससे पंचायत की आमदनी में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि धरती का श्रृंगार हरियाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को साफ-सुथरा रखें तथा जितने भी पौधे लगाएं उन सभी की देखभाल भी अच्छे तरीके से करें।

उन्होंने इस अवसर पर पौधारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पौधारोपण किया। मंत्री ने इसके अलावा स्वयं सहायता समूह ब्याना व संगोही के सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

वन मंत्री गुर्जर ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पौधारोपण अभियान के लिए पहले चरण में राज्य के सभी 22 जिलों से हरियाणा के कुल 1100 गांव चिन्हित किए गए है। प्रत्येक जिले के 50 गांवों में पौधारोपण करने का सरकार प्रयास है। आम जनता का भी प्रयास होना चाहिए कि जितने भी पौधे लगाए जाएं, वह सभी पौधे सफल हो। उन्होंने बताया कि इस औषधीय फल उद्यान क्षेत्रफल 10 एकड़ है। इसमें आम, अमरूद, लीची, आड़ू, नीबू, बहेड़ा, आंवला, हरड़, जामुन व अन्य प्रजातियों के पौधे लगाएं जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लगे वृक्षों का ध्यान से पालन-पोषण व संरक्षण करें ताकि ये छाया, फल व पंचायतों को आमदनी दे सके। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7 प्रतिशत के लगभग है जबकि हरियाणा जैसे मैदानी राज्य का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20 प्रतिशत होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करके हरियाली को बढ़ाना व उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें हमें जनता के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि सरकार का कोई भी कार्यक्रम/ अभियान जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता।

इस अवसर पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्राम पंचायतों को साथ लेकर पौधारोपण अभियान का हिस्सा बनाया जाए ताकि पंचायतों की जमीनों पर फलदार व औषधीय उद्यान बन सकें । इससे जहां हरियाली में बढ़ौतरी होगी, वहीं हमारी पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे बताया कि जिस प्रकृति से हमें सब कुछ मिल रहा है, उस प्रकृति को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है।

कार्यक्रम में वन विभाग हरियाणा की प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ० अमरिन्द्र कौर ने बताया कि विभाग में फलदार व औषधीय उद्यान विकसित करने की योजना है। इस योजना के तहत गांव मूसेपुर में भी 10 एकड़ भूमि पर फलदार व औषधीय पौधे लगाए जा रहे है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत व वन विभाग के सार्थक प्रयास से हम इन उद्यानों को विकसित करने में कामयाब होंगे, जिससे पर्यावरण स्वच्छ होगा तथा पंचायत को आमदनी प्राप्त होगी, वहीं बेकार बंजर पड़ी पंचायती भूमि भी उपयोग में लाई जा सकेगी। इस प्रकार के पौधारोपण का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों की बंजर पड़ी भूमि के सुधार के साथ-साथ पर्यावरण को सुधारने व वायु मंडल में विचरण कर रहे पक्षियों के आश्रय स्थल एवं भोजन की व्यवस्था करना भी है। उन्होंने   बताया कि वर्ष 2020-21 में वन विभाग हरियाणा 1. 25 करोड़ पौधें पूरे हरियाणा राज्य में रोपित किये जाएंगे ताकि हरियाणा के वन क्षेत्र में वांछित वृद्धि की जा सके।
कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की सदस्या सत्य देवी ब्याना ने अनुभव सांझा करते हुए कहा कि रक्षा बंधन के पर्व पर 17 गांवों में 2370 पौधे लगाएं गए। वन विभाग द्वारा 43 गांवों में 148 समूह बनाए गए है, जिनमें करीब 1487 सदस्य कार्य कर रहे है। जिनकी जमाराशि 1 करोड़ 87 लाख 93 हजार रूपये है। इंटर लोन 1 करोड़ 50 लाख व विभागीय लोन 1 करोड़ 45 लाख, इस प्रकार से प्रत्येक गांव में 2 लाख रूपये की सहायता समूह को दी गई है। जिससे समूह के सदस्य डेयरी, बैग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, करियाने की दुकान इत्यादि कार्य करके अपनी आजीविका चला रही है। प्रत्येक समूह की औसतन आमदनी 10 हजार से 20 हजार रूपये है। इसके लिए उन्होंने वन विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को नया जीवन मिला है।  

इस अवसर पर वन विभाग के सचिव एवं मुख्य वन संरक्षक डा० टी पी सिंह,  मुख्य वन संरक्षक नवदीप हुड्डा, उप वन संरक्षक डा० नरेश रंगा, अतिरिक्त वन मंडल अधिकारी सतबीर सिंह माथुर, एसडीएम सुमित सिहाग, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी बीर सिंह राणा, रेंज फोरेस्ट ऑफिसर सुरेन्द्र पाल व सुभाष चंद, फोरेस्टर सुखदीप कौर, बीडीपीओ अंग्रेज सिंह, एसएचओ सतपाल, भाजपा नेता रणबीर गोयत, रघबीर बतान, मा०नरेन्द्र गोरसी, नारायण गुर्जर, कंवलदीप मढान, रोहतास काम्बोज, सरपंच के प्रतिनिधि रविदत्त सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।  

शहर की सब्जी मंडी में ग्राहकों को दोगुनी कीमत अदा करके सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। रसोई का बिगड़ा बजट

सब्जियों में भारी उछाल ने बिगाड़ा रसोई का बजट, दोगुनी हुई कीमतें  

घरौंडा : पवन अग्रवाल
सब्जियों के बढ़ते दामों ने घरों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। शहर की सब्जी मंडी में ग्राहकों को दोगुनी कीमत अदा करके सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। लॉकडाउन और अनलॉक प्रक्रिया के दौरान सब्जियों की आपूर्ति पर भारी असर पड़ा। बारीश ने भी सब्जियों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेतों में ही सब्जियां नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार में मटर, टमाटर, घिया, पेठा, गोभी बेंगन सहित अन्य सब्जियों के भाव में उछाल आया है।

कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान सब्जियों की आपूर्ति और बिक्री पर काफी प्रभाव पड़ा था। इससे सब्जी किसानों और आम आदमी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घरौंडा सब्जी मंडी में बाहरी प्रदेशों से सब्जियां पहुंच रही है। लोकल सब्जी मार्किट में न होने से लेागों को दोगुनी कीमत के साथ सब्जियां खरीदनी पड़ रही है।

 सब्जियों के रिटेल प्राइस  पर नजर दौड़ाई जाए तो मौजूदा समय में भिंडी, करेला, तोरी, आरवी, शिमला मिर्च, खीरा व घिया 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। वहीं आलू 35 रुपए, पेठा 20 रुपए, हरी मिर्च व टमाटर 50 रुपए, नींबू 45 रुपए, मटर 150 रुपए, गाजर 40 रुपए, प्याज 20 रुपए, बेंगन 25 रुपए, गोभी 60 रुपए, ग्वारफली 40 रुपए, अदरक 60 रुपए, लहसुन 110 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। सब्जी के साथ फ्री में मिलने वाला धनिया मौजूदा समय में 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि दो सप्ताह पहले अदरक को छोड़कर अन्य सब्जियों के दाम आधे थे।

मंडी में सब्जी लेने के लिए पहुंचें सोहन सिंह, मोहिंद्र, प्रदीप, मीनू, अंजना, प्रोमिला व अन्य का कहना है कि सब्जियां महंगी हो चुकी है। रसोई का बजट बिगड़ चुका है। पहले ज्यादा मात्रा में सब्जियां खरीद लेते थे लेकिन महंगी होने के कारण कम मात्रा में ही खरीद पा रहे है।
वहीं सब्जी मंडी के प्रधान कमल शर्मा, दुकानदार रोहताश व अन्य का कहना है कि सब्जियां बाहरी प्रदेशों से आ रही है। सब्जी की नई फसल की आमद होने में अभी डेढ़ से दो माह का समय शेष है, तब तक सब्जी के महंगे रहने की संभावना है। लगातार बरसात ने सब्जी का खेल बिगाड़ दिया है। आढ़तियों का कहना है कि बाजार में इस समय सब्जी कम मात्रा में आ रही है तथा महंगी होने के कारण खरीद करने वालों ने भी कदम पीछे हटा लिए हैं।

बारीश ने मंडी प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोली

जरा सी बारीश में ही पानी से लबालब हो जाती है अनाज व सब्जी मंडी

घरौंडा : पवन अग्रवाल
मार्किट कमेटी प्रबंधन आज तक नई अनाज मंडी व सब्जी मंडी से बारीश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया है। आलम यह है कि थोड़ी-सी बारीश पूरी मंडी को पानी से लबालब कर देती है। जिससे न सिर्फ सब्जी विक्रेताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि ग्राहकों को सब्जी विक्रेताओं तक पहुंचनें के लिए भी बारीश के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कमोबेश यही स्थिति मार्किट कमेटी कार्यालय व अटल किसान मजदूर कैंटीन की भी है।

शुक्रवार को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारीश हुई है। बरसात से लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं बारीश ने मंडी प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी।  हालांकि मंडी प्रशासन ने पानी की निकासी के लिए लाखों रुपए खर्च किए है, साथ ही दो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाए है। बावजूद इसके पानी की निकासी नहीं हो पा रही है।

शहरवासियों का कहना है कि बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया हुआ था। बारीश भी हो रही थी लेकिन उमस बरकरार थी। शुक्रवार की सुबह आसमान में बादल छाने शुरू हो गए थे और कुछ ही देर में बारीश भी शुरू हो गई। जिससे गर्मी का पारा भी नीचे लुढ़का है, लेकिन मंडी में पानी की निकासी नहीं है।

मंडी आढ़ती कमल शर्मा, जसबीर , प्रवीन कुमार व अन्य का कहना है कि बारीश के पानी की निकासी के लिए सिवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है। बारीश रूकने के कई कई दिन तक पानी मंडी में ही खड़ा रहता है। पानी की निकासी न होने से सब्जी मंडी की फडिय़ों तक पानी पहुंच जाता है और सब्जियां भी बारीश के पानी में तैरती दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि मंडी प्रशासन को पानी की निकासी की इस समस्या के बारे में जानकारी न हो। बावजूद इसके मंडी आढ़तियों की समस्याओं के समाधान की तरफ मंडी प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है।

अब हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें

 राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

रविप्रकाश शर्मा,सचिव, नपा,घरौंडा

घरौंडा,प्रवीण कौशिक

शहर के साप्ताहिक लॉकडाउन में फेरबदल हुआ है। अब साप्ताहिक लॉकडाउन सोमवार व मंगलवार को होगा। नई व्यवस्था के तहत शनिवार व रविवार को शहर के बाजार खुले रहेंगे, जबकि सरकारी कार्यालय बंद रहेगें। नगरपालिका सचिव रविप्रकाश शर्मा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने 21 अगस्त को साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू किया था। इसके चलते पिछले सप्ताह शनिवार व रविवार को सभी मार्किट, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कार्यालय बंद किए थे। मुख्य सचिव ने शनिवार व रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन को वापिस लेने के आदेश जारी कर दिए है। 

सचिव रविप्रकाश शर्मा ने बताया कि शहरी में सोमवार व मंगलवार को दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली दुकानें सामान्य की भांति खुली रहेंगी। शॉपिंग माल में चल रही दुकानें भी शनिवार व रविवार को खुली रहेंगी। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया कि सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना करें। वहीं शहरवासी भी प्रशासन का सहयोग करें। 

हार्ट मेडिकल हिस्ट्री के चलते गुडग़ांव के मेदांता में दाखिल हुए कोरोना पॉजिटिव विधायक हरविंद्र कल्याण

घरौंडा : प्रवीण कौशिक

कोरोना वायरस से संक्रमित हुए विधायक हरविंद्र कल्याण की हार्ट हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। विधायक के निजी सचिव, सिक्योरिटी गार्ड व अन्य स्टाफ सदस्यों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। डॉक्टरों की सलाह पर विधायक हरविंद्र कल्याण गुडग़ांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए है, जिसकी पुष्टि विधायक हरविंद्र कल्याण ने अपनी फेसबुक आईडी से की है।

विधायक हरविंद्र कल्याण ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने से पूर्व बीते रविवार को आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट करवाया। जिसकी रिपोर्ट सोमवार को निगेटिव आई। इसके बाद विधायक ने मंगलवार की शाम विधायक कल्याण ने एंटीजन कोरोना टेस्ट करवाया। एंटीजन रिपोर्ट में विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर में ही आईसुलेट कर दिया था। इसके अतिरिक्त विधायक के स्टाफ सदस्यों ने भी कोरोना टेस्ट करवाया था। जिसमें उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इन सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। वहीं होम आईसुलेट हुए विधायक को मंगलवार की रात को तेज बुखार हुआ। विधायक ने बुखार के संबंध में डॉक्टरों से सलाह ली और अपनी हार्ट हिस्ट्री भी साझा की। हार्ट हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल होने की सलाह दी। जिसके बाद बुधवार को ही विधायक गुडग़ांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए। जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी है।

इसके साथ ही विधायक के बड़े भाई समर सिंह कल्याण ने बताया कि विधायक हरविंद्र कल्याण कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि स्टाफ सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हरविंद्र कल्याण की हर्ट हिस्ट्री है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। विधायक को गुडग़ांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां उनका उपचार चल रहा है।

2 हजार खाते में डालकर प्रति ड्रम बढा दिए 4 हजार

हुड्डा बोले, 10 सितंबर को किसानों का करेंगें समर्थन

पिपली,प्रवीण कौशिक

 हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाजपा सरकार ऋण लेकर घी पीने वाली नीति पर कार्य कर रही है। 2014 में प्रदेश पर 58 हजार करोड रूपए ऋण था लेकिन आज कुछ ही वर्षांे में यह बढकर दो लाख करोड से भी ज्यादा हो गया है। वे गुरुवार को पिपली पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

 इस मौके पर उनके साथ पूरे मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा, जलेश शर्मा, राजीव गोयल व टिका राम मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा सत्र मात्र एक ऑपचारिकता रहा। उनका कहना है कि सरकार किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारोबारी और बेरोजगारी के मुद्दों से भाग नहीं सकती। उसे विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। जिस तरह से 6 साल में एक के बाद एक घोटाले हुए और कोरोना काल में भी मिलीभगत करके करोड़ों रुपए के वारे-न्यारे किए गए, उन सभी की उच्च स्तरीय जांच ज़रूरी है। अगर सरकार सदन में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करेगी तो वह इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे। हुड्डा ने कहा कि इस बार का विधानसभा सत्र औपचारिकता मात्र साबित हुआ क्योंकि सरकार ने दलील दी कि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व स्पीकर समेत 8-9 सदस्य और विधानसभा का स्टाफ संक्रमित है, इसलिए सत्र एक दिन का ही हो सकता है। कांग्रेस ने बिजऩेस एडवाइजऱी कमेटी में मांग रखी थी कि अगर सरकार औपचारिकता पूरी करना चाहती है तो सिर्फ बहुत ज़रूरी विधायी कार्यों को ही निपटाया जाए। बाकि बिलों, विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों और प्राइवेट मेंबर बिल पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की जाए। कांग्रेस ने सदन में 3 नए कृषि अध्यादेशों, घोटालों, पीटीआई की बर्खास्तदी, कर्मचारियों की छंटनी, बेरोजग़ारी और अपराध पर चर्चा करने के लिए ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव दिए थे। लेकिन सरकार ने फिलहाल सभी पर चर्चा से इंकार कर दिया।

👉चौथा अध्यादेश लेकर आए सरकार : हुड्डा

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए तीन काले अध्यादेश लेकर आई है, जिससे किसानों को फायदे की बजाए नुकसान होने वाला है। ये अध्यादेश किसानों व आढ़तियों के सदियों पुराने भाईचारे को बिगाडने वाले अध्यादेश है। कुछ ही समय बाद सरकार एमएसपी का भी खत्म कर देगी जिससे किसानों की हालत ओर जयादा बदतर हो जाएगी। जब से भाजपा सरकार आई है, एमएसपी से भी कम दामों पर किसानों को अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड रहा है। अब सरकार को चौथा किसान अध्यादेश लेकर आना चाहिए। जिसके तहत एमएसपी से कम दाम पर किसानों की फसल खरीदने वालों पर सजा का प्रावधान हो।

👉2 हजार खाते में डालकर प्रति ड्रम बढा दिए 4 हजार

सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सरकार दिखावा करने वाली सरकार है। ये कह रहे हैं कि उन्होने किसानों के खातों में 2-2 हजार रूपए डाले हैं लेकिन दो हजार रूपए खातों में डालकर 4 हजार रूपए प्रति ड्रम डीजल ज्यादा वसूल लिए हैं। 10 सितंबर को पिपली में किसान प्रदर्शन के मामले में बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। वे 10 सितंबर को होने वाले किसान प्रदर्शन में किसानों का साथ देंगें।

पानीपत रिफाइनरी और आईटीआई पानीपत के बीच नई ट्रेड आरंभ करने पर हुआ समझौता

पानीपत, राजपाल प्रेमी

पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पानीपत के साथ नई ट्रेड  “फायर टैक्नोलोजी तथा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट” आरंभ करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) धर्मेन्द्र सिंह उपायुक्त पानीपत तथा जी.सी. सिकदर कार्यकारी निदेशक पीआरपीसी की उपस्थिति में किया  । 

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार की दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी)  योजना के तहत किया गया है । इस योजना का उद्देश्य उद्योगों और प्रतिष्ठानों को आईटीआई के साथ उच्च रोजगार पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सक्षम बनाना है । ताकि उद्योगों में कुशल कर्मियों की जरूरतों  को पूरा किया जा सके। डीएसटी - आईटीआई के माध्यम से प्रदान किए गए सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उद्योग के माध्यम से प्रदान किए गए व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक मिश्रण है। 

इस अवसर पर धर्मेन्द्र सिंह उपायुक्त पानीपत ने इंडियन ऑयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता ज्ञापन छात्रों के लिए एक अच्छी शुरुआत है । जिससे छात्रों को जहां एक और अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, वहीं दूसरी और इससे  उद्योगों में कुशल कर्मियों की जरूरत भी पूरी होगी । 

वंही जी.सी.सिकदर, कार्यकारी निदेशक पीआरपीसी ने कहा कि इंडियन ऑयल पीआरपीसी पानीपत / करनाल व आसपास के गांवों तथा  स्कूलों  में जीवन स्तर, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा कौशल विकास आदि के लिए प्रतिबद्ध  है। इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज यह समझौता ज्ञापन किया गया है । ताकि पानीपत के युवाओं को इस नई ट्रेड के माध्यम से सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में रोजगार के उचित अवसर मिल सकें ।  यह समझौता ज्ञापन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पानीपत की ओर से प्रिन्सिपल डॉ कृष्ण कुमार तथा इंडियन ऑयल की ओर से महुआ बसु मुख्य-महाप्रबंधक के बीच हुआ । यह समझौता ज्ञापन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पानीपत और पीआरपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ । 

इस अवसर पर पीआरपीसी की ओर से वी.एस. रावत उप-महाप्रबन्धक व राकेश रौशन, वरिष्ठ  प्रबंधक तथा आईटीआई से शिक्षक एवं स्टाफ मौजूद थे