किसानों की आय बढ़ाने व उद्याोगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से बातचीत कर किसान की धान की खरीद शुरू करवाने तथा हरियाणा राइस मिलरो की कस्टम मीलिंग से संबंधित समस्या का समाधान करने पर हरियाणा राइस निर्यातक एसोसिएशन ने प्रदेश मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
हरियाणा राइस निर्यातक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील जैन ने पत्रकारो से बातचीत में कहा कि हरियाणा में बासमती धान पर दो प्रतिशत मार्किट फीस व आधा प्रतिशत विकास कर लागू है। हरियाणा में अन्य मंडी खर्चे, बिजली के रेट भी ज्यादा है। हमारे नजदीकी राज्य यूपी, दिल्ली, उतरांचल में मार्किट फीस व अन्य मंडी खर्चे हरियाणा से कम है। दिल्ली में एक प्रतिशत मार्किट फीस है और कई विकास कर नहीं है। हरियाणा के किसान को अपना बासमती धान बेचने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है।
जैन ने बताया कि अगर सरकार बासमती धान पर बासमती धान से दो प्रतिशत मार्किट फीस घटाकर आधा प्रतिशत कर दें तो किसानों को बासमती धान की अच्छी कीमत मिलेगी और किसानों को अपना धान बेचने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और हरियाणा का किसान खुशहाल होगा। हरियाणा से बासमती धान का निर्यातक बढ़ेगा। हरियाणा राइस निर्यातक एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि किसानों व उद्योगों के हित में बासमती धान पर मंडी शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत करें। इसका सीधा फायदा हरियाणा के किसानों को मिलेगा।
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